126 करोड़ रुपये के भुगतान, फिर भी गुरुग्राम-फरीदाबाद में गंदगी का अम्बार
गुरुग्राम। मिलेनियम सिटी और स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से कूड़ा उठाने वाली कंपनी को 126 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया, लेकिन दोनों शहरो में गंदगी फैली हुई। प्रदेश सरकार कूड़ा उठाने वाली कंपनी पर मेहरबान है। इसका खुलासा आरटीआई से मिली जानकारी में हुआ। गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित एक रेस्टोरेंट में पानीपत के आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने खुलासा करते हुए कहा कि गंदगी से गुरुग्राम-फरीदाबाद की जनता परेशान है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की तहत कूड़े से बिजली बनाने का दावा कर कंपनी ने 18 लाख टन कूड़े का पहाड़ बना डाला है।
उन्होंने बताया कि इस कूड़े का पहाड़ बनाने पर नगर निगम गुरुग्राम व फरीदाबाद ने 31 महीने में 126 करोड़ रुपये भी खर्च दिए हैं। इसमें फरीदाबाद निगम ने 52.80 करोड़, जबकि गुरुग्राम नगर निगम 73.21 करोड़ रुपये भुगतान कर चुका है। फरीदाबाद निगम क्षेत्र में 7,43,625 टन और बाकी 10.31 लाख टन गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में कूड़ा उठाया गया।
आरटीआई कार्यकर्ता पीपी कपूर ने कहा कि 14 अगस्त 2017 को हुए एग्रीमेंट की शर्तों मुताबिक बंधवाड़ी (अरावली क्षेत्र) में कूड़े से बिजली का उत्पादन 14 अगस्त 2019 से शुरू होना था, लेकिन तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद पावर प्लांट निर्माण की एक ईंट तक नहीं लगी। फरीदाबाद व गुरुग्राम से एकत्रित करीब 18 लाख मीट्रिक टन कूड़े का ऊंचा पहाड़ यहां कुल 36 एकड़ भूमि में जरूर खड़ा कर दिया गया है। जिससे अरावली क्षेत्र का पर्यावरण व भू-जल प्रदूषित हो रहा है।
एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक सात लाख रुपये या इससे ज्यादा का जुर्माना लगने पर नगर निगम को ठेका रद्द करने का अधिकार है, लेकिन नगर निगम फरीदाबाद ने जून 2020 तक कुल 1,57,55,395 रुपये का जुर्माना लगाने के बावजूद भी ठेका रद्द करने की कारवाई नहीं की। गुरुग्राम नगर निगम भी 400 केसों में कंपनी पर जुर्माना लगा चुका है।
आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि टेंडर शर्तों के मुताबिक कूड़े से बिजली उत्पादन शुरू करने की अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक नगर निगम को 1000 रुपये प्रति टन के रेट से कूड़े की भुगतान कंपनी को करनी थी। अवधि समाप्त होने पर यह भुगतान 333 रुपये प्रति टन की दर से की जानी थी। लेकिन पौने तीन वर्ष बीत गए बिजली उत्पादन शुरू नहीं हुआ। फिर भी दोनों नगर निगम यह भुगतान 1000 रुपये प्रति टन की दर से कंपनी को कर सरकार को मोटा चूना लगा रहे हैं।