फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (एफआईआई) द्वारा प्री-बजट राउंडअप का आयोजन

गुरुग्राम : फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआईआई) ने विभिन्न उद्योगों, अकादमिक और क्षेत्रीय सदनों के साथ एक गहन प्री-बजट राउंडअप का आयोजन किया। ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, जैव प्रौद्योगिकी, भारी उद्योग, प्लास्टिक, रक्षा, कृषि, नीति, आईटी और आईटीईएस, बैंकिंग और वित्त और कौशल क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्योगों से पूर्ण प्रतिनिधित्व था।
वेलकम नोट हरभजन सिंह द्वारा प्रदान किया गया था। श्री हरभजन सिंह ने चर्चाओं और नीतियों की जरूरत के साथ चर्चा मंच का निर्माण किया, जो इस बजट को लाना चाहिए ताकि उद्योगों को लाभ मिल सके। ऊर्जा क्षेत्र ने सौर और हाइड्रोजन ऊर्जा सहित वैकल्पिक ऊर्जा के आसपास एक नीति की आवश्यकता की मांग की। 2020 में महामारी Covid19 के कारण ऑटोमोबाइल सेगमेंट में गिरावट देखी गई है और कर में रियायत से प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी। मंच पर बोलते हुए पद्मश्री प्रो. आरएनके बामजई ने BIRAC से परे उद्योग-अकादमिक प्रोत्साहन की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें बाजारों में अत्यधिक जरूरत वाले उच्च जोखिम वाले उत्पादों का प्रयोगशाला से निकाल कर जन जन तक लाभ पहुँचाया जा सकता है। इसके अलावा, आयुष्मान के साथ एकीकृत स्वास्थ्य नीति के रूप में जीनोमिक्स और जेनेटिक्स को शामिल किये जाने की नीति की आवश्यकता रखी।जम्मू और कश्मीर विशेष बजट पैकेज के समावेश को भी श्री डीके बख्शी द्वारा जोर दिया गया। दुनिया के लिए कैसे उत्पादन करें और भारत को केवल उपभोक्ता बाजार के रूप में देखा जाता है इसकी अपेक्षा आपूर्तिकर्ता बनाने क्षेत्र में बजटीय प्रावधानों और प्रोत्साहनों की आवश्यकता बताई। भारतीय उद्योग को आर्थिक आतंकवाद से बचाना चाहिए और पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के लिए नीति पर प्रकाश डाला गया। लगभग 18 वक्ता थे जिनके नाम हैं। श्री शिवम बंसल, श्री विजय सरदाना, श्री अनादि सिन्हा श्री राजेंदर कौर, श्री सुधीर चंद्र, श्री विवेक साहा, श्री रवि जैदका, डा अमित गोस्वामी, श्री मोहित गुप्ता और श्री राजन डोगरा। स्टील की कीमतें बढ़ गई हैं।इन्वेर्स ड्यूटी ढांचे ने उद्योग को प्रभावित किया है। मेजर जनरल ए.के. चन्नान (सेवानिवृत्त) ने जोर दिया कि सरकार को रक्षा नीतियों और युद्ध के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को आगे लाना चाहिए।
मंच को श्री दीपक जैन, महानिदेशक, एफआईआई द्वारा सम्बोधित किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए एक मजबूत नींव बनाने और भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए अनुकूल वातावरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जीएसटी स्लैब 18% तक घट जाने की स्थिति में ऑटो इंडस्ट्री को इसका लाभ उपभोक्ता को देना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 138 करोड़ से बढ़ना चाहिए। हमें आरएंडडी को बढ़ाना होगा ताकि हम न केवल भारतीय बाजार को सामान दें बल्कि दुनिया में बड़ी अर्थिक शक्ति बन जाएं और। ऊर्जा अगले 5-10 वर्षों में 350 गीगावाट से 750 गीगावाट तक जाएगी और कच्चे तेल के आयात को कम करने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।
समापन करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चौ. वीरेंद्र सिंह ने कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। आरएंडडी को भारत को भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद करनी चाहिए। “किसानों की आय 3-4 गुना बढ़ाने के लिए, कृषि में मूल्य संवर्धन एकमात्र तरीका है”। उन्होंने कृषि के लिए अथवा किसानों की आवश्यकता के बीच के अंतर को भी सामने लाये। उन्होंने कहा, “138 करोड़ की आबादी के लिए आने वाले समय में, एफआईआई को कृषि के लिए अलग एमएसएमई के रूप में लाना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए एफआईआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कार्यक्रम का संचालन डॉ शैलेन्द्र व्यास ने किया, उपाध्यक्ष एवं आभार प्रदर्शन श्री हितेंद्र मेहता, अध्यक्ष विदेश मामलों की समिति द्वारा किया गया। श्री हरभजन सिंह, श्री संजीव अरोड़ा, डा द्रव्या जैन और श्री दीपक मैनी ने आयोजन के सफल संगठन का समन्वय किया।