डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिए सभी प्रॉपर्टियों की आईडी तैयार करने के आदेश

चंडीगढ़ : हरियाणा में नए सॉफ्टवेयर लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री करवाने में आ रही तकनीकी दिक्कतें अब जल्द दूर हो जाएंगी। वहीं, जिन प्रॉपर्टी की आईडी नहीं बनी हैं, 28 फरवरी 2020 तक ऐसी सभी प्रॉपर्टी की आईडी तैयार कर दी जाएंगी। बुधवार को चंडीगढ़ में राजस्व विभाग के अधिकारियों की रजिस्ट्री से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने यह आदेश दिए।
उपमुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हाउसिंग बोर्ड समेत अन्य विभागों की रजिस्ट्रियों में आने वाली कठिनाइयों बारे उपायुक्तों से जिलावार रिपोर्ट ली तथा मौके पर ही चंडीगढ़ में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को उनका निवारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय के तहत आने वाली सभी संपत्तियों की आगामी 28 फरवरी 2021 तक प्रॉपर्टी-आईडी तैयार कर दें। दुष्यंत चौटाला ने उन अड़चनों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए जिनका कुछ हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र तथा कुछ हिस्सा शहरी नगर निकाय विभाग के तहत आने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। विदेशों में रहने वाले एनआरआई द्वारा अपनी संपत्ति बेचने के लिए पासपोर्ट का प्रयोग आईडी के तौर पर करने बारे भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों एक एकड़ से अधिक व दो एकड़ से कम क्षेत्र वाली उन रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट तलब की है जिनके एक से अधिक भागीदारों के नाम रजिस्ट्री की गई हैं। उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को आदेश जारी कर सभी उपायुक्तों को एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दें ताकि एक जनवरी 2021 से होने वाली रजिस्ट्री समुचित ढंग से हो सकें।

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