हरियाणा

छठे वित्त आयोग हरियाणा के चेयरमैन एवं सदस्य सचिव पहुंचे गुरुग्राम !

-प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत
गुरुग्राम : हरियाणा के छठे वित्त आयोग के चेयरमैन पी. राघवेन्द्र राव तथा सदस्य सचिव विकास गुप्ता वीरवार को गुरुग्राम पहुंचे। यहां सैक्टर-18 स्थित हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान में उन्होंने प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। जिला के सभी शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने स्वयं उपस्थित होकर तथा हरियाणा के शेष स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा लिया तथा अपने सुझाव वित्त आयोग के समक्ष रखे।
बैठक में शहरी स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने तथा जनप्रतिनिधियों की इसमें निभाई जाने वाली भूमिकाओं के बारे में चर्चा की गई। चेयरमैन पी. राघवेन्द्र राव ने कहा कि राज्य के स्वयं टैक्स राजस्व का 7 प्रतिशत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। इसमें 55 प्रतिशत भाग ग्रामीण के लिए तथा 45 प्रतिशत भाग शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, इससे आने वाले समय में यह 50-50 प्रतिशत तक हो सकता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में कहा कि आप लोगों को स्थानीय जरूरतों की जानकारी होती है, इसीलिए वित्त आयोग द्वारा जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने का निर्णय लिया गया है। जनप्रतिनिधियों को स्थानीय जरूरतों को विकास योजनाओं में शामिल करवाना चाहिए तथा स्थानीय निकायों को समृद्ध बनाने के सुझाव देने चाहिएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों में गर्वनैंस का महत्वपूण रोल होता है तथा मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक बेहतर करना जरूरी है। बैठक में हरियाणा के छठे वित्त आयोग के सदस्य सचिव विकास गुप्ता ने भी अपने विचार रखे।
मेयर मधु आजाद ने अपने विचार रखते हुए कहा कि बिल्डिंग प्लान प्रक्रिया को सहज, सरल बनाया जाना चाहिए तथा इसके चार्जिज को कम किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जिन भी विभागों को नगर निगम गुरूग्राम द्वारा धनराशि दी जाती है, उन विभागों को प्राप्त होने वाली आय में नगर निगम गुरुग्राम को भी हिस्सा मिलना चाहिए। इसके साथ ही जिन विभागों को धनराशि दी जाती है, उसकी वापसी भी होनी चाहिए।
बैठक में नगर निगम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ऑटो डेबिट सिस्टम की सुविधा लागू की गई है। इस माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 5 प्रतिशत की छूट दी जाती है।