प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 6 लाख से अधिक को जारी की वित्तीय सहायता

-उत्तर प्रदेश में 22 लाख मकान बनाए जायेंगे, 14 लाख परिवारों को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं आवास
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की। उन्होंने योजना के लाभार्थियों से सीधे संवाद भी किया। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुरु गोबिंद सिंह जी का उनके प्रकाश परब पर पुण्य स्मरण करते हुए लाभार्थियों एवं देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उन्हें लगता है कि गुरु साहिब उनके प्रति बहुत दयालु रहे हैं और उन्हें उनकी सेवा करने का पर्याप्त अवसर दिया है। गुरु साहिब का जीवन और संदेश हमें सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शक्ति और साहस का यह स्तर सेवा और सच्चाई की भावना से निकलता है और देश गुरु गोबिंद सिंह जी के दिखाए इस पथ पर आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों, वंचितों और शोषितों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पांच साल पहले आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करने के पल को याद किया। इस योजना ने भारतीय गांवों का चेहरा बदलना शुरू कर दिया है। यह योजना लाखों लोगों की आशाओं से जुड़ी हुई है और गरीबों को यह विश्वास दिलाया है कि वह भी मकान मालिक हो सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने खुशी व्यक्त की कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जो गरीबों के लिए घर बनाने के काम में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज, राज्य के 6 लाख परिवारों को उनके बैंक खाते में कुल 2600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंच जायेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन 6 लाख परिवारों में से, 5 लाख को पहली किस्त मिलेगी, जिसका अर्थ है कि 5 लाख परिवारों के लिए, उनके जीवन का इंतजार समाप्त हो गया है। इसी तरह, 80 हजार परिवारों को उनकी दूसरी किस्त मिली, जिसका मतलब है कि अगली सर्दियों तक उनका अपना घर होगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भर भारत, देश के नागरिकों के आत्म-विश्वास से सीधे जुड़ा हुआ है और स्वयं का एक घर इस आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। एक स्व-स्वामित्व वाला घर जीवन में भरोसा दिलाता है और गरीबी से बाहर आने की आशा भी रखता है।
प्रधान मंत्री ने याद किया कि पिछली सरकारों के समय में, गरीबों को यह भरोसा नहीं था कि सरकार उनके घर का निर्माण करवाने में मदद कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले की योजना में बने मकानों की गुणवत्ता भी उचित नहीं होती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को गलत नीतियों का नुकसान उठाना पड़ा है। इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, आजादी के 75 साल पूरे होने से पहले हर गरीब परिवार को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में हाल के वर्षों में 2 करोड़ आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ इकाइयों का निर्माण किया गया है। इन आवास इकाइयो के निर्माण में केंद्र सरकार का योगदान लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का है। प्रधानमंत्री ने राज्य में पिछली सरकारों द्वारा किये गये कार्यो में रह गई कमी को भी याद किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 22 लाख ग्रामीण अवासो का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 21.5 लाख मकानो के निर्माण के लिए स्वीकृत दी जा चुकी है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 14.5 लाख परिवारों को अपना घर मिल चुका है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि, अतीत के बुरे अनुभवों पर गौर करते हुए, कुछ बातों को ध्यान में रखा गया है जैसे कि उन गरीब परिवारों को जिनके पास घर बनाने की सम्भावना समाप्त हो गई है, उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा, आवंटन में पारदर्शिता, तीसरा, मकान का स्वामित्व महिलाओं को प्राथमिकता के रूप में मिलना चाहिये, चैथा, प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी करना और अंत में मकान सभी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित होना चाहिए। आवास इकाइयां उन गरीब परिवारों को लाभान्वित कर रही हैं, जो कच्चे मकानों में रह रहे थे। स्थानीय श्रमिक, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूरों के पास घर बनाने की कोई उम्मीद नहीं थी। श्री मोदी ने योजना में महिला सशक्तिकरण के पहलू को रेखांकित किया क्योंकि ये इकाइयाँ ज्यादातर परिवार की महिलाओं के नाम पर हैं। भूमिहीन परिवारों को जमीन के दस्तावेज मिल रहे हैं और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से बहुत बडा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में से एक है जहां इसे लागू किया गया है। इस योजना के तहत, ग्रामीणों को घर के स्वामित्व के कागजात के साथ उनकी जमीन मिलेगी। उत्तर प्रदेश के हजारों गांवों में सर्वेक्षण के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। जमीन की मैपिंग की जा रही है ताकि लोगों की संपत्ति सरकार के पास पंजीकृत रहे और भूमि विवाद समाप्त हो जाये।यह काम राज्य के 8.5 हजार गांवों में समाप्त हो गया है और लोगों को सर्वेक्षण के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर “घरौनी’ कहा जाता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पहले ही 51 हजार से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र वितरित किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इतनी सारी योजनाएं गांवों तक पहुंच रही हैं, तो न केवल गावों में सुविधाएं बढ़ रही हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी गति पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कें गांव के लोगों के जीवन को आसान बना रही हैं। उन्होंने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से 6 लाख से अधिक गांवों में तेजी से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए काम चल रहा है। यह परियोजना ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना अवधि के दौरान वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों को सहायता देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से 10 करोड़ रोजगार पैदा करके उत्तर प्रदेश को देश में पहला स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा एक समय था जब गांव में रहने वाला बेघर व्यक्ति मकान की राह देखता रहता था। जो योजनाएं चलती थी उनके माध्मय से मुश्किल से एक साल में एक आवास गांव में स्वीकृत हो पाता था। उस समय देखते थे कि कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब देश के हर बेघर को अपना खुद का पक्का मकान मिल पाएगा। लेकिन यह गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्रीजी ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद देश के गांव, गरीब और किसान की चिंता की, और आज हम यह कह सकते हैं कि 2022 में वह दिन आएगा जब हर आवासहीन गरीब के पास उसका स्वयं का पक्का मकान होगा।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ घर की छत देने की ही योजना नहीं बनाई, अपितु समग्र-संतुलित विकास के साथ आम आदमी का जीवन सुगम बनाने के लिए इस योजना के में घर देने के साथ ही उसका आकार बढ़ाया, किचन, शौचालय, गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं दी तो साथ में सौभाग्य योजना में बिजली कनेक्शन की व्यवस्था भी की गई। गरीब का सपना पूरा करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की ओर से हुआ।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि ग्रामीण विकास और कृषि प्रधानमंत्री जी के प्राथमिक क्षे. रहे हैं। इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन के लिए मोदी जी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पहली बार गांवों के विकास एवं ग्राम वासियों के कल्याण के लिए वर्ष 2020-21 में 2 लाख करोड़ बजट के रूप में खर्च किए जा रहे हैं । कोविड संकट में मनरेगा योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा में 61 हजार करोड़ बढ़ाकर 1 लाख 11 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरे चरण भी प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत पूरे देश में 1 लाख 25 हजार किलोमीटर सड़क बनेगी, जिस पर 80250 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। श्री तोमर ने कहा कि गांवों में लोगों का जीवन सगुम हो, गांव विकास की मुख्यधारा से जुड़े, वहां रोजगार के अवसर बढ़ें इस उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्री सतत कार्यरत है। श्री तोमर ने उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। इस अवसर पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यानाथ ने भी अपने विचार रखें।