किसानों का आंदोलन जारी, भाकियू ने कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका

नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। सरकार से अब तक की हुई बातचीत और मिले प्रस्तावों को संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया है। फिलहाल बात बनती नहीं दिख रही है। सरकार और किसान मोर्चा ने एक-दूसरे के पाले में गेंद डाल दी है। 12 और 14 दिसंबर के आंदोलन की घोषणा के बाद आगे इसके विस्तार के संकेत हैं। भारतीय किसान यूनियन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका डाली गई है। यूनियन ने तीनों कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की है। सिंघु बॉर्डर के प्रदर्शनस्थल पर बैठे कई किसानों के बच्चे पुलिस में तो कई सीमा पर पहरा दे रहे हैं। किसान बोले, नोटबंदी से जीएसटी तक में मोदी सरकार को अभी तक कहीं से तगड़ा विरोध झेलने को नहीं मिला था। अब किसान पहली बार सरकार को टक्कर दे रहा है। हमें अपनी फिक्र नहीं है, कानून वापस होने पर ही लौटेंगे।
इसी बीच कृषि मंत्री तोमर ने एक बार फिर अपील की है कि किसान आंदोलन छोड़कर बातचीत करें। आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है इसलिए उन्हें जनता के हित में आंदोलन छोड़ना चाहिए और बातचीत से हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों ने अब तक आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाकर रखा है लेकिन अब उन्हें आंदोलन खत्म कर बातचीत से हल निकालने का प्रयास करना चाहिए।