पीएफआई पर प्रतिबंध देशहित में मोदी सरकार का बड़ा कदम: अरविंद सैनी

-भाजपा नेता अरविंद सैनी ने पीएफआई पर प्रतिबंध को स्वागत योग्य कदम कहा
-यह नया भारत, जिसमें देश विरोधी ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा: अरविंद सैनी
गुरुग्राम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रमुख अरविंद सैनी ने गैर कानूनी गतिवधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध का स्वागत किया है। अरविंद सैनी ने कहा कि टेरर के पर्याय बन चुके इस संगठन को बैन करके मोदी सरकार ने देशहित में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पीएफआई और इससे जुड़े अन्य आधा दर्जन से अधिक अन्य देशविरोधी संगठनों पर एक्शन लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम किया है।
प्रदेश मीडिया सह प्रमुख ने कहा कि पीएफआई के खिलाफ पहले से भी प्रतिबंध लगाने की आवाज उठती रही है। पीएफआई के टेरर लिंक पाए जाने के बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच को लेकर जबरदस्त छापामारी की थी और इस संगठन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्रालय ने पुख्ता सबूत मिलने और टेरर लिंक पाए जाने के बाद पीएफआई और इसके सहयोग संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार देशद्रोही गतिविधियों में संलिप्त संगठनों से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगी। सैनी के मुताबिक सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद की कमर तोड़नी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर बता दिया कि देश में किसी भी गैर कानूनी संगठन को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को पीएफआई में टेरर फंडिंग के पुख्ता सुबूत मिले हैं। ऐसे संगठन राष्ट्र की अखंडता के लिए खतरा बनते हैं। इसलिए इनका सिर कुचलना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने पीएफआई के साथ जुड़े अन्य सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाकर उसके देश विरोधी कार्यों पर विराम लगाने का काम किया है। सैनी ने कहा कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखने वालों पर मोदी सरकार का यह कड़ा एक्शन है।
सैनी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस संगठन को यूएपीए के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में पीएफआई को गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया है। सरकार ने पीएफआई के अलावा उसके सहयोगी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन (केरल) को गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। गृहमंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई निश्चित ही देशहित में उठाया गया बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि यही तो नया भारत है जिसमें देश में विरोधी लोगों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।