धान खरीदने की नीयत नहीं, केवल तारीख पर तारीख ही दे रही सरकार : निकिता अरोड़ा

गुरूग्राम : बड़े-बुजुर्गों से सुनते आए थे कि काम न करने के सौ बहाने, आज उसे केंद्र में मूर्त रूप दे रही है भाजपा सरकार और राज्य में गठबंधन सरकार। सरकार ने धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की थी लेकिन नहीं हुई। फिर सरकार ने कहा कि धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी, वो भी नहीं हुई। अब सरकार कह रही है कि धान की खरीद 1 अक्टूबर की बजाए 11 अक्टूबर से की जाएगी। धान की खरीद करने की केवल तारीख ही आगे नहीं बढ़ रही बल्कि इससे होने वाला नुकसान भी बढ़ रहा है और वह भी दोगुनी तेजी से। फसल खरीदी में 15 दिन की देरी से किसानों को किस-किस प्रकार का और कितना नुकसान होगा इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या सरकार इस नुकसान का भुगतान करेगी? यह बात हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता निकिता अरोड़ा ने आज कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी पत्र में कहा गया है कि नमी के चलते खरीद अभी नहीं की जाएगी। अरोड़ा ने कहा कि किसान मंडियों में धान लेकर पहुंचने शुरू हो गए हैं, ऐसे में धान में नमी की सरकार की बात मान ली जाए तो धान सुखाने के लिए मंडियों में जगह कम पड़ जाएगी। और किसान के पास संसाधनों की कमी के चलते तथा मंडियों में जगह कम होने की वजह से धान को सुखाना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसे में सरकार को चाहिए कि फसल खरीद आरंभ करेऔर अपने स्तर पर धान को सुखाए।
अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में मंडियों की हालत, वहां की असुविधाओं से शायद ही कोई हो, जो अनजान हो। यहां तक कि सत्ताधारी भी मंडियों के हालातों से वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद समाधान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों की बात करें तो धान का सरकारी एमएसपी 1960 रुपए प्रति क्विंटल है और किसान का धान 1600 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रहा है। प्रदेश के किसानों का लगभग 15 लाख क्विंटल से ज्यादा धान मंडियों में पड़ा है। वहीं भारी बारिश के कारण किसान की फसलों में करोड़ों-अरबों रुपए का नुकसान पहले ही हो चुका है और अब मंडियों में पहुंचे धान व बाजरा की खरीद ना करने से किसानों को और अधिक नुकसान हो सकता है। अरोड़ा ने कहा कि किसान बीते एक सप्ताह से भी अधिक से मंडी में धान बेचने के लिए धक्के खा रहा है और उसका धान खुले आसमान में खराब हो रहा है लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं।
अरोड़ा ने कहा कि इसके साथ ही सरकार के मजदूरी कम करने के निर्णय से अनेकों मंडियों में मजदूर भी हड़ताल पर चले गए हैं जिससे किसानों को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और धान स्वयं ही मंडियों में उतारना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जन हितैषी होने का दंभ भरने वाली भाजपा सरकार को धान व बाजरा की पूरी खरीद तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए।