गुरुग्राम में 600 घर ख़रीदारों को मिलेगी राहत, अल्फाकॉर्प ने गुरुग्राम स्थित अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के तीन परियोजनाओं को किया टेक ओवर
-अर्थकोपिया गुड़गांव के सेक्टर 112 में द्वारका एक्सप्रेसवे पर 600 से अधिक फ्लैटों के साथ एक आवासीय परियोजना है
-दिल्ली एनसीआर के तीन अटकी परियोजनाओं में 500 करोड़ रुपये निवेश करेगी अल्फाकॉर्प,1,000 से अधिक खरीदारों को मिलेगा अपना आशियाना
गुरुग्राम: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की रियल एस्टेट डेवलपर की समाधान योजना की मंजूरी के बाद अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तीन अटकी हुई परियोजनाओं में गुरुग्राम स्थित अल्फाकॉर्प 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। अर्थ कोपिया गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर 600 से अधिक फ्लैटों के साथ एक आवासीय परियोजना है| वहीं गुरुग्राम के अलावा अल्फाकॉर्प नोएडा में भी दो परियोजनाओं को टेकओवर किया है| अर्थ टेकोन नोएडा स्थित यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 मिलियन वर्ग फुट की विकास क्षमता वाली एक वाणिज्यिक परियोजना हैं, जबकि ग्रेटर नोएडा स्थित अर्थ सफायर एक वाणिज्यिक और रिटेल परियोजना है, जो 15 लाख वर्ग फुट में फैला है, जहां 60 प्रतिशत काम हो चुका है।
एनसीएलटी ने इस महीने की शुरुआत में योजना को मंजूरी दे दी है, जो 2015 से तीनों परियोजनाओं में फंसे 1,000 से अधिक खरीदारों को आशा की एक नई किरण प्रदान की है।
इस बड़ी पहल पर बात करते हुये अल्फाकॉर्प के सीएफओ संतोष अग्रवाल ने बताया कि “सफलता पाना हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है; हम बढ़ने के नए तरीकों के लिए प्रयास करते रहते हैं। अपने होरीजोन का विस्तार करने और अनमैच ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए हमने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 अटकी परियोजनाओं में 1000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है। एक त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड, आगे की सोच और ग्राहक-केंद्रितता में दृढ़ विश्वास के साथ हम अगले 5 वर्षों के भीतर इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आश्वस्त हैं। हम समझते हैं कि घर खरीदार अपनी मेहनत की कमाई को आवासीय परियोजनाओं में निवेश करते हैं और उनके हितों की सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रुकी हुई परियोजनाओं ने हमेशा इस क्षेत्र की प्रगति में बाधा का काम किया है। इसलिए इसमें कदम रखते हुए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बाजार में निवेशकों और खरीदार का विश्वास बना रहे | हम घर होने की सुरक्षा से जुड़े सभी मूल्यों को समझते करते हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रयास दूसरों के लिए उदाहरण पेश करेंगे|”
एनसीएलटी के आदेश के अनुसार दिवाला प्रक्रिया जून 2018 में शुरू हुई थी। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की पांच परियोजनाएं अटकी हुई थी और एनसीएलटी ने बिडर्स को कंपनी के लिए एक योजना प्रस्तुत करने के बजाय प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग समाधान योजना प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी। संपत्ति सलाहकार एनारॉक के अनुसार, एनसीआर में 292 परियोजनाएं हैं जिनमें 2013 तक शुरू की गई 190,110 इकाइयां शामिल हैं जो 2020 के अंत में अटकी या विलंबित थीं। ये परियोजनाएं 1,19,291 करोड़ रुपये से अधिक की हैं।