हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव धराशायी, सरकार को मिला 55 विधायकों का साथ !

चंडीगढ़ : लंबी चर्चा के बाद मनोहर सरकार के खिलाफ लाया गया कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव धराशायी हो गया। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार को 55 विधायकों का साथ सदन में मिला। वहीं 32 विधायकों ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत किया। अविश्वास प्रस्ताव गिरते ही कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी शुरू कर दी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस के अहसानमंद हैं। मुझे अपनी छह साल की सरकार का लेखा-जोखा रखने का मौका मिला। सत्ता को लेकर कांग्रेस की मृगतृष्णा। इसमें पानी नहीं रेत ही मिलेगा। सीएम ने कहा विपक्ष का विश्वास तो कभी नहीं मिलेगा, हमें तो जनता का विश्वास जीतना है।
आप एक लोकतांत्रिक रिकॉर्ड बनाइये और हर छह महीने में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए। इस बार तो आपने मान लिया है कि सरकार के पास बहुमत है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शायराना अंदाज में कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अविश्वास वाली शैली उसे कोई लाभ नहीं देने वाली।मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस को कोरोना वैक्सीन पर अविश्वास है। कांग्रेस को इस संस्कृति को बदलना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बयान का उल्लेख करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को उत्तर भारतीयों पर भी अविश्वास है।
अविश्वास इतना हो गया कि आज के इस प्रस्ताव को लाने का कोई मतलब नहीं था फिर भी लाये। जबकि, इससे कुछ निकलने वाला नहीं था। सरकार को गिराने की स्थिति में होते तो ले आते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष को इस प्रस्ताव से खुश होने की जरूरत नहीं। हमारा जनता के साथ विश्वास बना है। कांग्रेस की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली है।
मनोहर लाल ने कहा कि कृषि कानूनों पर स्टे लगने के बाद भी कांग्रेस लगी पड़ी है। अब यह मामला कोर्ट है। जब कानूनों से स्टे हटेगा तब नफा-नुकसान देखेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलन को पूरा समर्थन करती है। इस पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आंदोलन का कोई दल नेतृत्व नहीं कर रहा है।  आप भी चलो हम भी चलते हैं, किसानों को समझाते हैं। रोज-रोज किसानों का मरना अच्छा लगता है।
सीएम ने कहा कि एपीएमसी एक्ट के सेक्शन 42 खत्म करने में हमें आपत्ति नहीं। अगर किसान कोर्ट के पचड़ों में फंस जाएंगे तो दीवानी मुकदमे कितने लंबे चलते हैं आपको पता है। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है, जिससे किसान का हित हो। अगर सेक्शन 42 हटाना है या 8 ए हटाना है तो हटाने को तैयार, पूरा सदन एकमत होना चाहिए। इसमें कानून के जानकार सदस्यों की एक कमेटी बना देते हैं। उसमें सरकार प्रस्ताव लाकर नई व्यवस्था 15-16 मार्च तक लागू कर देगी। सीएम के इस प्रस्ताव पर हुड्डा ने कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। प्रदेश हित में सरकार के साथ हैं।