फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को बजट के लिए भेजे सुझाव !

गुरुग्राम : फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आगामी हरियाणा बजट के लिए विचार किए जाने वाले सुझाव दिए है। फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री हरियाणा चैप्टर के अध्यक्ष हरभजन सिंह एवं महासचिव दीपक मैनी ने बताया “हम अपने प्रगतिशील सदस्यों से मिले आदानों के आधार पर कुछ सुझाव साझा कर रहे है और आगामी बजट के लिए हरियाणा सरकार से बहुत उम्मीदें हैं।” इनमे मुख्य बिंदु इस प्रकार से है ।
1. हरियाणा को इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाने पर ध्यान और कार्रवाई: जैसा कि दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री की ‘मेक इन इंडिया’ की महत्वाकांक्षी परियोजना है, यह महत्वपूर्ण है कि हरियाणा सरकार इसे एक महान अवसर भी मानते हैं। इसलिए इस संबंध में सब्सिडी का एक प्रावधान न केवल ऑटो उद्योग को काफी हद तक समर्थन देगा, जैसे दिल्ली सरकार INR1,50,000 की सब्सिडी दे रही है और साथ ही पंजीकरण भी बंद कर दिया है। यह कदम न केवल प्रदूषण को कम करेगा और सबसे ऊपर हरियाणा को एक मूल्यवान योगदानकर्ता के रूप में रखेगा।
2. प्रदूषण नियंत्रण के लिए बजट आवंटन: प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विशेष बजट सौंपा जाना चाहिए। प्रदूषित क्षेत्रों में स्मॉग टावर्स की स्थापना को प्राथमिकता में लिया जाना चाहिए क्योंकि यह उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। साथ ही, सभी औद्योगिक क्षेत्रों में गैस लाइनों को स्थापित करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए और गैस संचालित गैससेट पर सब्सिडी का प्रावधान उद्योगों को जल्द से जल्द इस विकल्प पर स्विच करने के लिए प्रेरित करेगा।
3. मशीनरी पर सब्सिडी: सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न चर्चाओं के दौरान कुछ पहलू जो कोविद प्रभाव से उद्योगों का समर्थन करेंगे नवाचार, निर्यात, पुनः इंजीनियरिंग, स्वचालन आदि हैं, इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा मशीनरी के उन्नयन पर सब्सिडी के प्रावधान को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया के लिए पीएम का आह्वान। यह हर पहलू में नवाचारों और बेहतर गुणवत्ता का स्वागत करने में मदद करेगा और निर्यात को बहुत बढ़ावा देगा।
4. अप्रयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बजट: जैसा कि 2018 में हरियाणा सरकार ने उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और अनुमोदन करने के लिए घोषित किया है, जहां लगभग 70% उद्योग विकसित और परिचालन किए गए हैं, हालांकि इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसलिए, यह एक विशेष बजट को मंजूरी देने और अप्रयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अनुरोध सह सुझाव है। इससे इन क्षेत्रों में एमएसएमई का विकास होगा और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे जो माननीय एफएम द्वारा पेश बजट में शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।
5. हरियाणा में उद्योगों के और अधिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक सेटअप के लिए किफायती मूल्य पर भूमि प्रदान करने का प्रावधान – क्योंकि हरियाणा में भूमि की लागत अधिक है और यह देखा गया है कि यह महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो हरियाणा में नए उद्योगों की स्थापना को रोकता है । इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा भूमि खरीदने, सुविधाएं बनाने और फिर इसे (25 साल के लिए) एमएसएमई को पट्टे पर देने के लिए एक शक्तिशाली पहल की आवश्यकता है। यह न केवल MSME के आत्मनिर्भर बनाने में एक छोटी सी क्रांति लाएगा और हरियाणा सरकार के लिए आय के एक अच्छे स्रोत के रूप में भी योगदान देगा।
6. कृषि उद्योग और ग्रामीण उद्योग के लिए मुद्दे और सिफारिशें: प्लाइवुड उद्योग, डब्ल्यूबीआई, किसानों से कृषि वानिकी उत्पादों को खरीदने और मूल्यवान प्लाइवुड में कच्चे माल को संसाधित करने के बाद आवास डेवलपर्स को एक अंतिम उत्पाद प्रदान करने के माध्यम से एक राष्ट्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए नीचे दिए गए प्रावधानों का समर्थन करने के लिए उन पर विचार किया जाना चाहिए
क) कृषि वानिकी मॉडल को बढ़ावा देने का प्रावधान जो इससे संबंधित हर एक को लाभान्वित करेगा क्योंकि यह पर्यावरण को हर पहलू से बचाने में मदद करेगा और कार्बन अवशोषण में सुधार करेगा और सांस लेने वाली हवा में जोड़ता है और इसे आबादी के लिए उपयुक्त बनाता है।
ख) कृषि आधारित इकाइयों और पहली प्रसंस्करण इकाइयों की तरह एक अलग पहचान बनाने का प्रावधान और उनके विकास के लिए कृषि आधारित उद्योग को प्रदान किए गए समान लाभ पाने के हकदार हैं।
ग) ओईएम के लिए आयात स्थानापन्न प्लाईवुड बनाने वाली इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन के लिए प्रावधान। यह एक बेहतरीन पहल हो सकती है क्योंकि यह इस सेगमेंट में और अधिक उद्योगों को बढ़ावा देगा और विदेशी मुद्रा के कमजोर पड़ने से बचाएगा।
घ) एम एस एम ई को सीधे इनपुट खरीदना – किसानों या किसान उत्पादक संगठनों से सीधे खरीदना, फिर उन्हें ब्याज उपशमन की तरह 3% पैकिंग क्रेडिट की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि हम देश में किसानों और MSME दोनों को बढ़ावा दें। मौसमी खरीद (जब फसल आती है) के लिए क्रेडिट या खरीद क्रेडिट पैक करना कच्चे माल की खरीद और भंडारण लागत का 100% तक अनुमति दी जानी चाहिए।
ङ) ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए विशेष प्रावधान और इससे जुड़े उद्योगों के लिए सीएसआर के एक हिस्से के रूप में सिफारिश करना।
7. हरियाणा आधारित निर्माताओं के लिए सभी प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं और कार्य अनुबंधों के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) को छूट देने का प्रावधान और प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) को 10% से घटाकर 3% किया जाए।
8. एम एस एम ई निर्माताओं को जीएसटी में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने और उपयोग करने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे केवल समायोजित किया जा सकता है और इसलिए एसएमई के लिए बहुत सारी पूंजी को अवरुद्ध करना है जो सरकारी क्षेत्र के साथ काम कर रहे हैं रेलवे और इसी तरह की।
9. हालाँकि, हरियाणा सरकार ने हाल ही में MSME को COVID इम्पैक्ट यानी इमर्जेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (MSMEs सहित बिजनेस के लिए तीन लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन) और MSME रिवाइवल इंटरेस्ट बेनिफिट स्कीम (100% ब्याज लाभ) से उभरने के लिए सितंबर 2020 में 2 स्कीम लॉन्च कीं। (अधिकतम 8%) टर्म / वर्किंग कैपिटल लोन पर वेतन और / या अन्य खर्चों के भुगतान का लाभ उठाया जा सकता है, प्रति कर्मचारी अधिकतम 20,000 रुपये। हालाँकि, अभी भी अधिकांश MSMEs हैं जो इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसलिए इस योजना पर और ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इस महत्वपूर्ण समय पर एमएसएमई द्वारा इस समर्थन का लाभ उठाया जा सके।
10. हालांकि केंद्र सरकार ने ASPIRE स्कीम (A स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज, एंड एंटरप्रेन्योरशिप) और मार्केट प्रमोशन स्कीम को MSVs को COVID इम्पैक्ट से रिवाइव करने के लिए समर्थन देने पर विचार किया है। हालाँकि हरियाणा सरकार से अतिरिक्त समर्थन से प्रगतिशील MSME के अधिकांश हिस्से को बढ़ावा मिल सकता है और यह अधिक नवाचारों, ग्रामीण और जुड़े उद्योगों के लिए अधिक विकास और निर्यात के अधिक अवसरों का समर्थन करेगा।
11. न्यूनतम विद्युत इकाइयों की खपत पर परिवर्तित किए जाने वाले निश्चित विद्युत शुल्क, जैसा कि पहले हुआ करता था। यह हरियाणा विनिर्माण उद्योगों को ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
12. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्माता के साथ व्यापारियों में फ्रेट सब्सिडी का प्रावधान: वर्तमान में INR 20,00,000 तक की सब्सिडी परिधान निर्माता को दी जाती है, जो निर्यात कर रहे हैं, जबकि उन व्यापारियों की बड़ी संख्या नहीं है जो निर्यात और समर्थन कर रहे हैं विभिन्न निर्माताओं, इन व्यापारियों के लिए समान माल ढुलाई सब्सिडी का प्रावधान निर्यात को और बढ़ावा दे सकता है।
13. बिजली की विफलता पर डीजी में इस्तेमाल होने वाले डीजल की खपत पर इनपुट टैक्स क्रेडिट देने का प्रावधान किया जाएगा क्योंकि यह सभी इकाइयों के लिए लागत लाभ होगा।
14. आटा चक्की उद्योग चलाने का सुझाव: खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ, जिसमें सरकार ने पीडीएस योजना @Rs 2 / kg से लेकर देश की 67% जनसंख्या (लगभग) तक गेहूं वितरित किया। इससे हर साल आटा चक्की उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, आटा चक्की उद्योगों को समर्थन देने के लिए सरकार पूरे देश में गेहूं के स्थान पर फोर्टीफाइड एटा वितरित कर सकती है क्योंकि यह योजना कुछ राज्यों जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली (जल्द ही शुरू हो रही है) में जा रही है।