पहल : नीति आयोग की बैठक में हरियाणा ने उठाया एसवाईएल का मुद्दा !

नई दिल्ली : एसवाईएल नहर निर्माण के मुद्दे पर हरियाणा ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की छठी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुद्दा उठाया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ लखवार व रेणूका डैम के लिए पहले से ही समझौता हो चुका है। मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और जल का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन, प्रदेश का अधिकांश हिस्सा डार्क जोन में तबदील होता जा रहा है, इसलिए केंद्र सरकार एसवाइएल, हांसी-बुटाना लिंक नहर के मुद्दे पर हस्तक्षेप कर इसे सुलझाए, ताकि हरियाणा को अपना पानी मिल सके।
उन्होंने राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी के लिए भी कहा कि हरियाणा देश में बड़े राज्यों में सर्वाधिक जीएसटी एकत्र कर रहा है, परंतु इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण राज्य को मात्र 20 प्रतिशत जीएसटी की राशि ही मिल पाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वाधिक जीएसटी एकत्र करने वाले राज्यों के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बनाने का आग्रह किया। राज्य में शुरू हो चुकी परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को चिन्हित कर उनके विकास के लिए सरकार की ओर से मदद की जाएगी।