गड़बड़झाला : बिना मंजूरी के हो गया विकास कार्य, ठेकेदार को कर दी 10 लाख की पेमेंट, अब लटकी जांच की तलवार !

फर्रुखनगर (नरेश शर्मा) : डी प्लान के अंतर्गत पटौदी नगरपालिका द्वारा 15 लाख का टेंडर एक धार्मिक स्थल पर विकास कार्यों के लिए किया गया। रोहतक के ठेकेदार को काम पूरा करने के बाद 10 लाख से ज्यादा का भुगतान भी नपा द्वारा कर दिया गया। इस बाबत आरटीआई से चैकाने वाला खुलासा हुआ कि डी प्लान के अंतर्गत तो इस कार्य को मंजूरी ही नहीं दी गई थी तथा यह काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। विभाग की माने तो ऐसा कोई कानून और नियम ही नहीं जिसमें धार्मिक स्थल पर सरकारी पैसा लगाकर विकास कार्य कराया जा सकता हो। अब मामले का खुलासा होने के बाद अधिकारियों और पार्षदों में बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। वहीं स्थानीय नागरिकों ने मामले की जांच की मांग की है।
क्या है मामला
एक साल पूर्व फरवरी माह में पटौदी नपा द्वारा ई टैंडर के माध्यम से शिवम बिल्डर रोहतक को टैंडर नंबर 2019-एचआरवाई-101996-29 के तहत पटौदी के वार्ड 11 में धार्मिक स्थल पर फर्श बनाने के लिए 14 लाख 71 हजार रूपए का टैंडर दिया। पटौदी नपा के अनुसार काम पूरा कर दिया गया और नपा द्वारा ठेकेदार को काम के 10 लाख 39 हजार 5 सौ 8 रूपए का भुगतान भी कर दिया गया और इसके अलावा कोई भुगतान अभी ठेकेदार का बकाया नहीं है। जबकि इस बारे में डी प्लान के अधिकारियों का दावा है कि 12 जनवरी 2021 तक न ही तो यह काम शुरू हुआ है और न ही कोई पैसा दिया गया है।
नियम ताक पर
यह तो अब साफ है कि अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रख कर लाखों रूपए के विकास कार्य करा दिए गए जो गैरकानूनी है। अब अपने कारनामों पर फर्दा डालने के लिए नए पड़पंच रचने की तैयारियां अंदर खाने चलाई जा रही हैं। राज्य जनसूचना अधिकारी एंव योजना अधिकारी गुरूग्राम के पत्र में साफ साफ कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा या ईदगाह में डी प्लान के तहत पैसा लगाने का कोई नियम ही नहीं है।
क्या कहते हैं अधिकारी
इस संबंध में नपा सचिव सुशील कुमार भुक्कल ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें तो इस पूरे मामले का पता ही नहीं। इस कारण वो इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगें।
क्या कहते हैं लोग
इस संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता मुकेश गुप्ता का कहना है कि धार्मिक स्थल पर गैर कानूनी रूप से पैसा लगाना समझ से परे है मामले की जांच होनी चाहिए। एडीसी कार्यायल ने पहले विकास कार्यों के लिए हांमी भर दी मामला उजागर होने पर इसे रद्द कर दिया इसकी जांच होना भी अनिवार्य है। नरेंद्र सिंह पहाड़ी का कहना है कि मामले की जांच तो होनी ही चाहिए साथ साथ ही अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। समाजसेवी लोकेश गुप्ता का कहना है कि नगरपालिका को सभी धार्मिक स्थलों को पैसा विकास कार्यों के लिए देना चाहिए। एक विशेष धार्मिक स्थल को पैसा देना गलत है। मामले की जांच बिना भेदभाव के पूरी तरह से होनी चाहिए।