आल इंडिया टैंट डेकोरेटर्स वैलफेयर एसोसिएशन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला से की मुलाक़ात !

-जीएसटी घटाने और कम से कम 200 मेहमानों की शादी में अनुमति की रखी प्रमुख मांग
नई दिल्ली : आल इंडिया टैंट डेकोरेटर्स वैलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक चावला, राष्ट्रीय महासचिव (प्रशासनिक) अनिल राव एवं राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष रास बिहारी शर्मा, नई दिल्ली में लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिड़ला से उनके निवास स्थान 20, अकबर रोड पर मिले। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि जिंदल जी ने माननीय लोकसभा स्पीकर जी से अनुरोध किया कि टैंट, बैंक्वेट हाॅल, फार्म हाऊस, कैटरर्स, जेनरेटर, फ्लाॅवर वाले, इवेंट वाले एवं इससे जुड़े हुए लाखों व्यापारियों की रोजी-रोटी कोरोना महामारी की वजह से छिन गई है। 22 मार्च 2020 से टैंट का कार्य नहीं हो पा रहा है। अब 18 जुलाई 2021 तक ही शादियों का सीजन है। अतः हमें कम से कम 200 मेहमानों को शादी समारोह में शामिल होने की अनुमति दी जाये।
संस्था के महासचिव (प्रशासनिक) अनिल राव ने स्पीकर बिड़ला से कहा कि आज जो भारत सरकार ने हमारी सर्विस देने वाली इंडस्ट्री पर 18 % जीएसटी लगा रखा है, वह बहुत ज्यादा है। इसे कम करके 12 % जीएसटी किया जाये। अनिल राव जी ने कहा कि आज देश में केवल सरकारी डिपार्टमेंट या फिर सेमी सरकार या फिर प्राइवेट कम्पनियाँ ही 18 % जीएसटी दे रही हैं, जबकि देश की 95 % आबादी जीएसटी टैक्स नहीं दे रही क्योंकि 18 % टैक्स बहुत ज्यादा है।
यदि भारत सरकार वास्तव में अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है तो हमारी टैंट इंडस्ट्रीज से 18 % से घटाकर 12 % जीएसटी करने की कृपा करें। इससे चाहे सामाजिक प्रोग्राम हों, राजनीतिक प्रोग्राम हो, या फिर शादी समारोह हों, सभी लोग धीरे-धीरे करके जीएसटी देना शुरू कर देंगे। अनिल राव ने टैंट व्यापार से जुड़े ई-वे बिल के बारे में भी आदरणीय स्पीकर जी से खुलकर चर्चा की।
अनिल राव ने कहा कि दिसम्बर 2019 में मैं और मेरे साथी जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन सुशील मोदी जी से पटना में मिले थे और उन्होंने कहा कि वास्तव में, ई-वे बिल तो आपके व्यापार पर लागू ही नहीं होता, परन्तु आदरणीय स्पीकर साहब आज देश में छोटे-से-छोटे अधिकारी रोड पर हमारे टैंट के सामान से भरी हुई गाड़ियों को रोकते हैं और परेशान करते हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हम सब व्यापारी जब भी टैंट सम्बन्धी नया सामान खरीदकर लाते हैं तो पूरा जीएसटी देकर ही सामान खरीदते हैं। जब हम पूरा जीएसटी दे आये और उस सामान को हम जब किराये पर भेजते हैं तो फिर ई-वे बिल हमें क्यों बनाना पड़ रहा है? सभी तथ्यों को आदरणीय स्पीकर साहब ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना।
इस अवसर पर उपस्थित सभी सदस्यों ने एक लिखित माँग-पत्र आदरणीय स्पीकर साहब को सौंपा। माननीय स्पीकर ओम बिड़ला जी ने हमें आश्वासन दिया कि जो आपने अपने व्यापार से जुड़ी हुई समस्याओं का माँग-पत्र मुझे दिया है, वो वास्तव में बिल्कुल ठीक है। आप भारत सरकार पर विश्वास करें, आपकी सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करवाने का पूरा प्रयास करूँगा।