बिना मास्क हरियाणा में नहीं मिलेगी एंट्री

-बॉर्डर पर चेकिंग जारी
चंडीगढ़ : हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार सख्त हो गई है। एक बार फिर से इंटर-स्टेट बाॅर्डर पर सख्ती करने के आदेश दिए गए हैं, इस दौरान मास्क न पहनने वाले का चालान तो होगा ही उसे एंट्री से भी रोक दिया जाएगा।  प्रदेश के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों के डीसी-एसपी को इस बाबत विशेष हिदायतें दी हैं। उन्होंने दो-टूक कहा है कि जिलों के अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना सख्ती से सुनिश्चित करें।
राष्ट्रीय राजधानी यानी नई दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना मामलों की संख्या बढ़ी है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत व झज्जर जिलों में मरीजों की संख्या बढ़ने के पीछे भी दिल्ली से निकटता को अहम कारण माना जा रहा है। इन जिलों के अलाव एनसीआर के और भी कई जिले हैं, जहां के लोगों का नियमित रूप से दिल्ली में आना-जाना होता है। गृह मंत्री ने दिल्ली के अलावा साथ लगते अन्य राज्यों के बाॅर्डर पर भी नाकाबंदी करने को कहा है।
विज ने राज्य के सभी एंट्री प्वांइट पर नाकाबंदी करके वाहनों की जांच करने तथा मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों विशेषकर सीमावर्ती जिलों में पुलिस नाकाबंदी करके दूसरे राज्यों से हरियाणा में आने वाले लोगों की जांच करेगी। पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोग अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो उनके चालान किए जाएंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए गए हैं कि मास्क के संबंध में होने वाले चालान की अलग से रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजी जाए। विज ने सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को प्रत्येक शहर के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क नहीं पहनने वालों के चालान करने के लिए विशेष टीमों का गठन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी शहरों की मार्केट, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन आदि क्षेत्रों में पुलिस की टीमें मास्क नहीं पहनने वालों के चालान करेंगी। इस मामले में कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विज ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने क्षेत्र के सिविल सर्जनों तथा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करें। स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से जगह-जगह कोरोना जागरूकता बोर्ड लगाए जाएं और लोक संपर्क विभाग के माध्यम से शहरों व कस्बों में कोरोना जागरूकता एनाउंसमेंट करवाई जाए।
अगर जरूरत पड़ती है तो जिला उपायुक्त अपने स्तर पर पुलिस की मदद के लिए निकाय तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तैनात कर सकते हैं ताकि मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

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