पंचायती राज संस्थाओं ने पिछड़ा वर्ग को 8 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय ऐतिहासिक : रणबीर गंगवा

-प्रदेश के इतिहास में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में मिला पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व
गुरुग्राम : हरियाणा में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। इससे पिछड़ा वर्ग के लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है, जिसके लिए पूरे प्रदेश से पिछड़ा वर्ग के लोग भारी संख्या में 29 नवंबर रविवार को हिसार पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का अभिनंदन और स्वागत करेंगे।
यह बात हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा ने गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में भाजपा पिछड़ा मोर्चा के सदस्यों के साथ आयोजित बैठक में कही। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लोगों से अपील की कि वे 29 नवंबर रविवार का दिन याद रखें और उस दिन हिसार के पुराना गर्वमेंट काॅलेज मैदान में आयोजित किए जा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार व अभिनंदन समारोह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे।
श्री गंगवा ने बताया कि पिछले दिनों आयोजित विधानसभा सत्र में दो ऐतिहासिक बिल पास हुए जिसमें एक महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण देने तथा दूसरा, इन संस्थाओं में बीसी-ए वर्ग को 8 प्रतिशत भागीदारी प्रदान करने का था। उन्होंने कहा कि यह बिल पास होने से सरपंचो की 8 प्रतिशत सीटें बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षित होंगी और जिला परिषद् तथा ब्लाॅक समिति में भी इस वर्ग को 8 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा या कम से कम दो सदस्य होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के 10 जिले और 31 ब्लाॅक ऐसे हैं , जिनमें 8 प्रतिशत आरक्षण देने पर एक ही सदस्य जिला परिषद् और ब्लाॅक समिति में हो सकता था, लेकिन कम से कम दो सदस्य का प्रावधान करने से पिछड़ा वर्ग को साढे़ 11 से 12 प्रतिशत तक आरक्षण मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि बीसी-ए के लोग संगठित नही है और आर्थिक रूप से भी सशक्त नही हैं । इस वर्ग के लोग ज्यादातर हाथ से काम करने वाले लोग हैं। इस वर्ग को आरक्षण देकर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बड़ा काम किया है, वह भी हमने ना कोई रैली की और ना जलसा किया। श्री मनोहर लाल अंतोदय अर्थात् समाज में अंतिम व्यक्ति को उपर उठाने की सोच रखने की सोच रखते हैं। वर्तमान भाजपा सरकार और श्री मनोहर लाल चाहते हैं कि प्रदेश के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व संगठन में तथा सरकार में ही हो। आरक्षण का प्रावधान करके इस वर्ग को राजनीति में आगे लाने के लिए शुरूआत की है, जो पहली बार किसी सरकार ने सोचा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं ने कोई आरक्षण नही था।

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