तीन महीने बीते, किसानों को नहीं मिला अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा 

-डीएमआईआरसी के लिए अधिग्रहीत जमीन का सात अगस्त को घोषित हुआ था अवार्ड

रेवाड़ी: दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन का अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। जिस कारण किसानों में प्रदेश की मनोहर सरकार के खिलाफ रोष पनप रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार लगातार किसानों के साथ धोखा कर रही है। अगर सरकार के खजाने में धन नहीं था या सरकार दिवालिया हो चुकी है तो किसानों की जमीन अधिग्रहित करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की। किसानों का कहना है सरकार जानबूझ कर किसानों का मुआवजा लटका रही है। किसानों ने यह भी बताया कि अधिग्रहण के दायरे में आने वाले कई गांवों के किसानों की उनकी अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा मिल चुका है। उन किसानों की जमीन का अवार्ड भी उसी तिथि को घोषित हुआ था जिस दिन उनकी जमीन का अवार्ड घोषित किया गया था लेकिन केवल डूंगर वास के कई किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। यहां तक कि सरकार की ओर से कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई कि बाकी किसानों को कब तक मुआवजा दे दिया जाएगा। डूंगर वास के किसान ब्रह्मप्रकाश ठेकेदार, सजन सिंह फौजी, सुमेर सिंह, बिट्टू, निहाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरिओम सहित कई किसानों ने बताया कि दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे से लगती गांव की करीब 42 एकड़ जमीन एचएसआईआईडीसी की ओर से अधिग्रहित की गई है। कई महीनों की प्रक्रिया के बाद सरकार की ओर से सात अगस्त को अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा घोषित किया था। मुआवजा घोषणा के बाद कुछ भूमि मालिकों को तय मुआवजा मिल गया लेकिन डूंगर वास के कई किसान अभी भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। इन किसानों ने बताया कि डूंगर वास के कुछ भूमि मालिकों के साथ खरखड़ा, खलियावास, मसानी, तितरपुर के किसानों को भी मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन डूंगरवास के अनेक भूमि मालिकों को तीन महीने बाद भी मुआवजा नहीं मिल पाया है। इन लोगों ने कहा कि अगर सरकार मुआवजा भुगतान में देरी करती है तो किसानों को तय राशि का ब्याज भी दिया जाना चाहिए। किसानों के मुआवजे में पहले ही तीन महीने की देरी की जा चुकी है। इन लोगों ने सरकार से तत्काल मुआवजा देने की मांग की। किसानों का कहना है कि एक तरफ सरकार किसानों को समृद्ध बनाने का सब्जबाग दिखा रही है दूसरी ओर उनके मुआवजे को लटकाकर उनके साथ धोखा किया जा रहा है। सरकार को ऐसी दोहरी मानसिकता छोड़कर तत्काल किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए।

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