कमरतोड़ महंगाई से जनता त्राहिमाम : सुखबीर तंवर
फरुखनगर (नरेश शर्मा) : पेट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं में बढ़ती हुई महंगाई से सामान्य जनता त्राहिमाम है। जन सामान्य को दो जून के खाने की व्यवस्था करने के लिए दिन में तारे नजर आ रहे हैं। उपरोक्त वक्तव्य इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता सुखबीर तंवर ने मीडिया को जारी प्रेस विज्ञप्ति में दिया।
सुखबीर तंवर ने बताया कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में लिखित उत्तर में स्वीकार किया है कि मार्च 2014 में 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत 410.50 रुपये थी, जो इस महीने 819 रुपये पर पहुंच गई है। यानी विगत 7 वर्षों में घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत दुगुनी हो चुकी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने लोकसभा में यह भी स्वीकार किया कि 2013 में पेट्रोल-डीजल से 52,537 करोड़ का कर संग्रह हुआ था, 2019-20 में 2.13 लाख करोड़ रहा, यानी चार गुणा से ज्यादा और चालू वित्त वर्ष में 2.94 लाख करोड़ कर संग्रह हुआ है, जोकि 2013 के अनुपात में करीब छह गुणा ज्यादा है। लोकसभा में प्रस्तुत उत्तर से स्वयं स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूर्णतया विफल रही है।
सुखबीर तंवर ने सवाल उठाया कि क्या सरकारी कर्मचारियों, प्राइवेट कर्मचारियों, औधोगिक कामगारों और कृषि मजदूरों की आमदनी 2014 के मुकाबले दुगनी हो गई है? जनवरी व जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता कोरोना के नाम पर रोक दिया गया। जबकि 2020-2021 वित्त वर्ष में महंगाई के रौद्र रूप से राष्ट्रवासी भलीभांति परिचित हैं। केंद्र सरकार दुवारा आगामी जुलाई माह से प्रस्तावित 4% महंगाई भत्ता ऊंट के मुँह में जीरा है। महंगाई के दृष्टिगत ये अल्पवृद्धि सरकारी कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है।
जब जनसामान्य की आमदनी में महंगाई के अनुपात में वृद्धि नही हो पाई है, फिर रसोई गैस में दुगनी वृद्धि और पेट्रोल-डीजल के कर संग्रह में 6 गुणा वृद्धि कदापि न्यायोचित नही हो सकती। पेट्रोलियम पदार्थों में बेहताशा वृद्धि से खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं में महंगाई बढ़ने से जनसामान्य त्राहिमाम है। बाजार दुवारा सरकारी संरक्षण में उपभोक्ता को दर्दनाक तरीके से लूटकर आर्थिक स्तर पर दोहन किया जा रहा है। सत्तारूढ़ सरकारों के मंत्री और अनेक नेता जनता को महंगाई कम करने का झूठा यकीन दिलाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों से विभिन्न कर कम करके जनता को महंगाई से निजात दिलाना आवश्यकता ही नही प्राथमिक दायित्व है।