मैं स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि डीजीपी को एक्सटेंशन नहीं दी जानी चाहिए : अनिल विज

चंडीगढ़ : डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। गृह मंत्री अनिल विज मौजूदा डीजीपी मनोज यादव को एक्सटेंशन देने के पक्ष में नहीं हैं। अब उन्होंने फाइल पर नोटिंग कर लिखा है, मैं स्पष्ट तौर पर मानता हूं कि डीजीपी को एक्सटेंशन नहीं दी जानी चाहिए। इस फैसले पर किसी तरह की कानूनी राय लेने की जरूरत भी नहीं है। काबिलेगौर है कि अनिल विज ने 23 फरवरी को गृह सचिव राजीव अरोड़ा को पत्र के जरिए आदेश दिए थे कि नए डीजीपी के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल तैयार किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों अनुसार, यह पैनल यूपीएससी के पास भेजा जाना है। यूपीएससी वरिष्ठता सूची, सर्विस व ट्रैक रिकार्ड के आधार पर सरकार द्वारा भेजे जाने वाले पैनल में से सात अधिकारियों के नाम का चयन करता है।
डीजीपी का दो वर्ष का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो चुका है। 23 को ही गृह मंत्री अनिल विज ने गृह सचिव को फिर से पत्र लिखा और आदेश दिए कि तुरंत पैनल बनाकर भेजा जाए। गुरुवार को गृह सचिव ने सीलबंद लिफाफे में विज को लेटर भेजा। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कानूनी अध्ययन करवाने को कहा है।
वहीं विज का साफतौर से कहना है कि केंद्र ने मनोज यादव को दो वर्षों के लिए ही डीजीपी बनाया था। गृह सचिव की कानूनी राय लेने की टिप्पणी पर विज ने इंकार करते हुए स्पष्ट कहा है कि जब दो साल के लिए पोस्टिंग हुई थी तो अब एक्सटेंशन का अब मतलब ही नहीं बनता।