एमएसपी और मंडियां जारी रहेंगी: जेपी दलाल

-तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, किसानों को फसल बेचने के लिए है वैकल्पिक व्यवस्था
-प्रदेश का आने वाला बजट भी किसान सहित सभी वर्गों के लिए खुशहाली लेकर आएगा
भिवानी : प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण द्वारा देश का पहला डिजीटल बजट पेश किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने में कारगर साबित होगा। बजट में स्पष्ट उल्लेख है कि एमएसपी को किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि केंद्रीय बजट में 1000 नई मंडियां स्थापित करने की घोषणा की गई है। कुछ स्वयंभू किसान नेताओं द्वारा किसानों में मंडियों को समाप्त करने का केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन देश व प्रदेश का जागरूक किसान किसी के बहकावे में आने वाला नही है। पिछली सरकारों के मुकाबले निर्मला सीतारमण ने गेहूं, धान, दलहन व कपास खरीद के आंकड़ों की तुलना करते हुए निर्मला सीतारमण ने विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश का आने वाला बजट भी किसान सहित प्रत्येक वर्ग की खुशहाली के लिए होगा। कृषि मंत्री श्री दलाल शनिवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार किसानों के हितों के प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी दोनों अलग-अलग हैं, लेकिन कुछ आंदोलनकारी ऐसे होते हैं, जो कहीं भी किसी भी प्रकार के अनावश्यक रूप से किए गए आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में शामिल होकर अपना नाम चमकाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वालों को किसानों के हितों से कोई लेना-देना नहीं होता है। श्री दलाल ने कहा कि वे केवल और केवल सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सडक़ या किसान के नाम पर नहीं ,बल्कि वोट के माध्यम से लड़ी जाती है। उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान हिंदूस्तान की जनता कभी सहन नहीं करेगी।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए निरंतर नई-नई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। गन्नौर में विश्व स्तरीय व देश की सबसे बड़ी मंडी स्थापित की जा रही है, जो दो माह में शुरु हो जाएगी। इसी प्रकार से गुरुग्राम में फूलों की मंडी बनाई जाएगी, जो दिल्ली की मंडियों को भी मात देगी। उन्होंने कहा कि आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा गुरुग्राम के बादशाहपुर में कृषि की मार्केटिंग के लिए एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां से युवा किसान खेती की मार्केटिंग व प्रबंधन की डिग्री ले सकेंगे, जिससे कि वे खेती में और अधिक रोजगार बढ़ा सकें। इसी प्रकार से प्रदेश में मच्छली पालन व मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। महरूम में सोनीपत हब बन चुका है और इसे अब रोहतक, दादरी व भिवानी में भी बढ़ाया जाएगा। आत्म निर्भर भारत योजना के तहत मशरूम के लिए दो करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें 30 से 40 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में फसलों की स्टोरेज क्षमता बढाने के लिए नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। किसानों की भलाई के लिए प्रदेश में किसान प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, जिसमें प्रगतिशील किसानों को पांच-पांच लाख रुपए के पुरस्कार देने की योजना बनाई है। प्रदेश में 36 हजार पशुपालकों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। इसी प्रकार से अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों की योजना के तहत इसी महीने लाभपात्रों के खातों में कुल 80 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की जाएगी, इसमें सभी आवेदन स्वीकार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए कृषि लागत से डेढ़ गुणा ज्यादा एमएसपी के आधार पर फसल खरीद की जा रही है, जबकि कांग्रेस की सरकारों में कहीं कम थी। कांग्रेस ने हमेशा किसान को ठगने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2021-22 में किसानों की भलाई पर विशेष ध्यान दिया है। गेहूं के मामले में 2013-14 में किसानों को 33,874 करोड़ रुपए राशि भुगतान की गई थी, 2019-20 में बढक़र 62,822 करोड़ रुपए की गई तथा वर्ष 2020-21 में यह राशि बढक़र 75 हजार 50 करोड़ रुपए हो गई। दालों के मामले में किसानों को भुगतान की गई राशि में वृद्धि 2013-14 की तुलना में 2020-21 में 40 गुणा बढ़ी है, जो कि 236 करोड़ से बढक़र 10,530 करोड़ रुपए की गई।
कृषि मंत्री ने कहा कि बजट ने किसानों में नई उमंग और उम्मीदें पैदा की हैं। किसानों को बिना ब्याज के साढ़े 16 लाख करोड़ रुपए बिना ब्याज ऋण राशि की व्यवस्था की गई है। इस वर्ग में सभी वर्गों को फायदा होगा। यह किसानों की आमदनी बढाने वाला बजट है। इस बजट में एमएसपी को डेढ़ गुणा बढ़ाया गया है। सूक्षम सिंचाई योजना में और अधिक धन आवंटित किया गया है, जिसमें किसानों को 80 से 100 प्रतिशत सब्सिडी दी गई है। किसानों के साथ-साथ स्वास्थ्य बजट में भी बढौतरी की गई है। बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है। 75 साल से उपर आयु के बुजुर्गों को आयकर रिर्टन भरने में छूट दी गई है। वहीं युवाओं के उज्जवल भविष्य को देखते हुए 100 नए स्कूल सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट में मेक इन इंडिया को भी प्रोत्साहित किया गया है।
किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 90 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। लॉक डाऊन के दौरान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 70 लाख किसानों को 8741.30 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 16 हजार करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 305 करोड़ रुपए अधिक है। बजट में एक हजार मंडियों को ई-नैम से जोड़ा गया है। किसानों के हित की अनेक योजनाए बनाई गई हैं, जिसमेें 20 लाख नए सोलर पंप स्थापित करने तथा 15 लाख सोलर पंपों को क्रीड से कनेक्ट की घोषणा भी किसानों के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर धूपड़, ताराचंद अग्रवाल, बृजपाल सिंह तंवर, हर्षवर्धन मान, सोनू सैनी, कार्यालय सचिव जेपी दूबे, रविंद्र मंढ़ौली, विनोद चावला, शिवकुमार परासर, कविता राजपूत, पवन ठाकुर, अजय गोबिंदपुरा, लाल सिंह बड़वा, मुकेश सिंघानी, डॉ. संजय मेचू सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी व कार्यकत्र्ता मौजूद रहे।