गुरुग्राम में बंगाली मजदूरों पर कार्रवाई: एक अनुचित संकट
बिनेश त्यागी, गुरुग्राम
गुरुग्राम, दिल्ली के पास का एक आधुनिक शहर, एक गंभीर संकट से जूझ रहा है। पुलिस की तथाकथित “बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों” के खिलाफ कार्रवाई ने पश्चिम बंगाल के बंगाली मुस्लिम मजदूरों में दहशत फैला दी है। हरियाणा की आर्थिक संपन्नता के कारण स्थानीय मजदूरों के अभाव में माली, रसोइए, घरेलू सहायक, कुत्ते घुमाने वाले, कार धोने वाले, टेम्पो चालक, टैक्सी चालक और कचरा संग्रहकर्ता जैसे कार्य प्रवासी मज़दूरों पर निर्भर है। गुरुग्राम में ये प्रवासी मजदूर ज्यादातर बंगाल के मुस्लिम बंगाली हैं। आजकल ये मेहनती बंगाली प्रवासी मजदूर डर के मारे अपने गाँव लौट रहे हैं। आधे से अधिक वापस जा चुके हैं। इससे शहर में कचरा उठाने वाले तक नहीं है।शहर मुहल्लों, कालोनियों में कचरा जमा हो रहा है और घरेलू सेवाएँ ठप हैं। यह स्थिति 2020 की कोरोना महामारी के दौरान की अराजकता की याद दिला रही है।
पुलिस और कुछ सादे कपड़ों में लोग बस्तियों में रात को छापेमारी कर रहे हैं, आधार और वोटर आईडी जैसे वैध दस्तावेजों को “नकली” कहकर खारिज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रात के छापों, मारपीट और “होल्डिंग सेंटर” में हिरासत की खबरें आ रही हैं हैं। उनकी हिरासत में पिटाई की जा रही है। उन मजदूरों से रिहाई के लिए ₹1 से 1.5-2 लाख तक की उगाही की जा रही है। उनके परिवार वाले जो लोग उनसे मिलने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं उन्हें भी हिरासत में ले लिया जा रहा है। यह कार्रवाई हरियाणा तक सीमित नहीं है; ओडिशा, महाराष्ट्र, और दिल्ली जैसे राज्यों में भी बंगाली मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है।
केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ती है, लेकिन ज्यादातर पीड़ित भारतीय नागरिक हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 17 जुलाई 2025 को इसकी आलोचना की, इसे गैरकानूनी और खतरनाक बताया। बड़ा सवाल है: अगर ये लोग बांग्लादेशी हैं, तो सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) उन्हें रोकने में क्यों नाकाम है? केंद्र सरकार को सीमाओं पर कड़ाई बरतने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, न कि मजदूरों को परेशान करना चाहिए।
यह भेदभाव शहर की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचा रहा है। गुरुग्राम और नोएडा सरीखे आधुनिक शहर में नौकरी पेशा करने वाले नवधनाढ्य लोग बसते हैं, जिनका जीवन इन छोटे आय वाले मजदूरों की सेवा पर निर्भर रहती है। इन नवधनाढ्य लोगों से सम्बंधित राज्यों को अपार राजस्व प्राप्ति होती है। अगर उन्हें इस तरह मजदूरों की सेवा से वंचित किया जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी और लोग थक हार कर इन शहरों से दूरी बनना शुरू कर सकते हैं, जो कालांतर में उस राज्य के राजस्व को भी प्रभावित कर सकती हैं। सरकार को दस्तावेजों का सम्मान, निष्पक्ष जाँच, और सीमा सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। एकता और न्याय पर ध्यान देकर ही भारत प्रगति कर सकता है।