हरियाणा सरकार का किसानों को तोहफा : अब शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर नहीं लगेगा संपत्ति कर !

चंडीगढ़ : केंद्र के नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध के बीच हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। अब हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली जमीनों पर कोई संपत्ति कर नहीं लगेगा। ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
प्रदेश सरकार ने विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान गत 15 मार्च को विधान सभा में विधेयक पारित कर संपत्ति कर लगाने वाले कानून में विशिष्ट तौर पर यह प्रावधान किया है। इससे पहले इस तरह की जमीनों पर भी संपत्ति कर लगाया जाता रहा है। सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, संविधान की 7वीं अनुसूची सूची-II (राज्य सूची) के क्रम संख्या 49 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों को जमीनों और भवनों पर संपत्ति कर लगाने का अधिकार है। इसके आधार पर सभी राज्यों द्वारा भूमियों एवं भवनों पर संपत्ति कर लगाया जाता है तथा इसी के अनुरूप हरियाणा में भी भवनों एवं जमीनों पर संपत्ति कर लगाया जाता रहा है।
प्रदेश सरकार के वर्तमान संशोधन के द्वारा सम्पत्ति कर केवल सम्पत्ति की कीमत के आधार पर लगाने तथा इसके लिए एक न्यूनतम दर निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। पालिकाओं को इन न्यूनतम दरों से उच्च दरों पर संपत्ति कर लगाने का भी अधिकार होगा। संपत्ति कर में ये सुधार लागू करने के फलस्वरूप राज्य को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अतिरिक्त 0.25 प्रतिशत उधार के तौर पर मिलेगा। अब तक इस प्रकार का संशोधन कर पांच राज्यों राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मणिपुर को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त उधार के रूप में 0.25 प्रतिशत देने की सिफारिश कर दी है।