“आरक्षण बिल उद्योगों की बढ़ा सकता है मुश्किल, समय रहते खामियां ख़त्म करे सरकार”
मानेसर : हरियाणा सरकार कुछ समय पहले विधानसभा में निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल लेके आए थे जो राज्यपाल के पास पेंडिंग था, आज महामहिम राज्यपाल ने इस बिल को अनुमति दे दी है। यह बिल उद्योगों के लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि आज उद्योगों में सभी राज्यों से कर्मचारी काम करते है। वो सभी अगर किसी एक राज्य से होंगे तो कही ना कही समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन अगर अब कानून बन ही गया है तो सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इसकी खामियों को खत्म करके इस को अच्छे से लागू करे जिससे उद्योगों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को रोका जा सके। ये कहना है आईएमटी इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन यादव का |
उनकी राय में सरकार को स्किल डेवलप्लमेंट के प्रोग्राम ज्यादा तेजी से चलने पड़ेंगे जिससे कही भी कुशल कर्मचारियों की कमी न हो सके वा कही भी अगर लोकल होने के वजह से किसी भी कंपनी में अगर कर्मचारी दबाव बनाए या किसी भी प्रकार का नुकसान करने की कोशिश करे तो सरकार को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी। उद्योगों को कही भी ये न लगे कि सरकार ने ये कानून उनके खिलाफ बनाया है। उद्योगों को इस कानून के फायदे भी बताए जाने चाहिये व सरकार को किसी भी उद्योग को इस कानून के वजह से किसी समस्या का सामना करना पड़े तो सहयोग भी करना चाहिये।
पवन यादव अध्यक्ष आईएमटी इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन ने कहा “अभी कानून बना है हम भी इस पर अमल करेंगे और अगले एक वर्ष बाद अगर इस कानून में कोई कमी है तो सरकार से सुधार की गुहार लगाएंगे या पूरा कानून ही गलत साबित हुआ तो इसका पुरजोर विरोध करके इसको हटाने की बात भी सरकार से करेंगे लेकिन पहले इस कानून को लागू होने देते है फिर इसके बारे ज्यादा बता पाएंगे।”
इसी बीच जयप्रकाश यादव ने बताया कि इससे हरियाणा के युवा को प्राथमिकता मिलेगी और वो भी कुशल कारीगर बनकर हरियाणा की प्रगति के लिए काम करेगा।