फर्रुखनगर मांगे रिंग रोड : वक्त की जरुरत है रिंग रोड !

फर्रुखनगर (नरेश शर्मा) : हैरीटेज सिटी फर्रुखनगर के चारों ओर रिंग रोड बनाने की मुहिम को सफल बनाने को लेकर शहरी के साथ ग्रामीण आंचल के रहने वाले ग्रामीण भी सक्रिय हो गए है। गांवों में हस्ताक्षर अभियान की मुहिम चलाई जा रही है। लोगों का कहना है कि रिंग रोड वक्त की जरुरत है। फर्रुखनगर इलाके के तेजी से होते विस्तार ओर वाहनों की संख्या में इजाफे के कारण आये दिन जाम के हालात बन रहे है। सड़क दुर्घटना भी बढ़ रही है। वाहन चालकों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ रहा है।
शिवताज प्रजापति ताजनगर, बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष प्यारे लाल सैनी फर्रुखनगर, मास्टर महिपाल यादव, धर्मसिंह बिरहेडा , अनिल रोहिल्ला , राजीव शर्मा फर्रुखनगर आदि का कहना है कि फर्रुखनगर व्यापरिक दृष्टि , ऐतिहसिक धरोहर, धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल, विभिन्न कॉलेज, उद्योगिक क्षेत्र के नजरीय से 52 गांवों का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि प्रदेश से आये कामगारों का मुख्य केंद्र बिंदू बन गया है। जिसके चलते फर्रुखनगर के आस पास इलाकों में जाम के हालात बन गए है। जाम से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2000 से ही इलाके के लोग रिंग रोड की मांग करते आ रहे है।
बीजेपी की सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर ने सेक्टर वन के लिए चयनित हुडडा की जमीन में से 11 एकड़ भूमि के बीच से करीब एक किलो मीटर लम्बा बाईपास स्टेट हाईवे झज्जर- फर्रुखनगर- गुरुग्राम पर सुल्तानपुर गांव की सीमा से गांव मुबारिकपुर से झज्जर रोड तक बना दिया। जिससे लोगों को जाम से कुछ राहत मिली। लेकिन फर्रुखनगर से जिला झज्जर के गांवों में लगाए गए विभिन्न कम्पनियों के वेयर हाउसों, केएमपी, केजीपी , इंदिरा गांधी हवाई अडडा, देश की राजधानी दिल्ली से इस इलाके की सीमा सटी होने के कारण वाहनों का आवागमन ज्यादा बढ़ गया है। जिसके चलते भी जाम के हालात बन रहे है।
फर्रुखनगर के रिंग रोड बनाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटटर , उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम ज्ञापन भी सौंपे हुए है। यह मांग लगातार चली आ रही है। उन्हें प्रदेश की बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि फर्रुखनगर जैसे पिछडे क्षेत्र को वह रिंग रोड का तौफा अवश्य दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फर्रुखनगर की जनता एक सूत्र में एकत्रित होकर रिंग रोड बनाने की मुहिम को तब तक जारी रखेगी तब तक सरकार द्वारा इस पर स्वीकृति की मोहर लगा कर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है |