किसान आंदोलन : सरकार संशोधन को तैयार पर किसान रद्द करने पर अड़े !

नई दिल्ली : नये कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों के संगठन और केंद्र सरकार की बृहस्पतिवार को चौथे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। विज्ञान भवन में लगभग साढ़े 7 घंटे चली बैठक के दौरान किसान नेता नये कृषि कानूनों को रद्द करने पर जोर देते रहे। वहीं, केंद्र सरकार ने किसानों की उठाई आपत्तियों पर कानून में संशोधन के लिए सहमति जताई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद कहा कि 5 दिसंबर को अंतिम समाधान के लिए बैठक होगी। तोमर ने कहा कि सरकार को कोई अहंकार नहीं है, वह खुले दिमाग से किसानों से चर्चा कर रही है। उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) है और रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास एपीएमसी (एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी) को सशक्त करने का रहेगा।
बैठक में किसानों की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया। सरकार ने प्रेजेंटेशन देकर इन कानूनों के प्रावधानों के बारे में समझाने का प्रयास किया। तोमर ने कहा कि एपीएमसी के बाहर जो भी व्यापार होगा, किसान उसके लिए पैन कार्ड व रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता चाहते हैं। इस पर सरकार सहमत है। सरकार इस पर विचार करेगी कि दोनों तरह की मंडियों में समानता रहे। किसान चाहते थे कि विवाद की स्थिति में एसडीएम के बजाय उन्हें अदालत जाने की अनुमति मिले, सरकार इस संशोधन पर भी विचार करेगी।
किसानों ने दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण और पराली से संबंधित कानून को खत्म करने की मांग की। सरकार ने इस पर भी विचार का भरोसा दिया। सरकार के रुख में नरमी के बाद कुछ किसान संगठन भी नरम दिखे, जबकि अधिकतर अब भी इन कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसान संगठन इस बैठक में उठे मुद्दों पर शुक्रवार को विचार करेंगे, जबकि सरकार भी इन पर मंथन करेगी।
विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे शुरू हुई बैठक शाम लगभग साढ़े 7 बजे तक चली। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रेल, वाणिज्य व खाद्य मंत्री पीयूष गोयल, पंजाब से सांसद व वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश और अफसर भी शामिल हुए। किसानों की ओर से 40 संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *