किसानों के प्रदर्शन के बीच केजरीवाल का धमाका, तीन में से एक कृषि कानून की अधिसूचना की जारी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित तीन कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने तीन में से एक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि बाकी दो अन्य पर अभी विचार किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) कानून, 2020 को 23 नवंबर को अधिसूचित किया गया था। उन्होंने कहा कि बाकी दो कानूनों पर दिल्ली सरकार के विकास विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।
सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि अधिसूचना के तहत किसान अपनी फसल मंडी के बाहर सहित कहीं भी बेच सकते हैं। दिल्ली में कई साल पहले से ही फलों और सब्जियों की बिक्री विनियमन मुक्त थी और अब अनाज के लिए भी यह लागू हो गया है। हालांकि, पार्टी ने नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की किसानों की मांग का खुले तौर पर समर्थन किया है।
अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2014 में फलों और सब्जियों को विनियमन मुक्त किया गया था, जिसके चलते कृषि उपज विपणन समिति के प्रबंधन वाली मंडियों के बाहर भी उत्पाद बेचे जा सकते थे। उन्होंने कहा कि अधिसूचित कानून के बाद अब इस सूची में अनाज और पोल्ट्री भी शामिल हो गए हैं। नए कानून को अधिसूचित करने के साथ ही किसानों के आंदोलन का समर्थन करने को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ निशाना साधा।

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