अडानी की कंपनियों में लगा है आम जनता का पैसा, अडानी दिवालिया हुए तो कौन होगा जिम्मेदार : करण दलाल

-ईडी, सीबीआई, सीबी जैसी संस्थाएं किसका कर रही इंतजार

-लगातार गिर रहे अडानी के शेयर
गुरुग्राम : हरियाणा के पूर्व मंत्री व गुरुग्राम नगर निगम चुनाव के प्रभारी करण सिंह दलाल ने वीरवार को गुरुग्राम में पत्रकारवार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होने अडानी व उनकी कंपनियों के हुए खुलासे के बाद भी मामले की जांच नहीं होने पर भाजपा व मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, पंकज डावर, मुकेश शर्मा, केएल यादव, कुलदीप कटारिया, महाराज सिंह, मनीष खटाना, अशोक भाष्कर,भारत मदान, गजेन्द्र चौहान, जय सिंह हुड्डा, भीम सिंह राठी, दिनेश शर्मा, संतोख सिंह, सूबे सिंह एडवोकेट, प्रवीन सहरावत, दीपक दहिया, योगेन्द्र समसपुर, जितेन्द्र बरवाल, महेन्द्र राठी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
इस दौरान करण सिंह दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई बार भ्रष्टाचार से लड़ने में अपनी निष्‍ठा और नीयत की बातें की है लेकिन उनके क़रीबी मित्र स्पष्ट तौर पर ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त रहे हैं जो आम तौर पर माफ़िया, आतंकी और शत्रु देश रहते हैं।
वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी, सीबीआई और डीआरआई (खुफ़िया राजस्व निदेशालय) जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक या सैद्धांतिक प्रतिद्वंदियों को डराने-धमकाने के लिए किया है, साथ ही उन व्यापारिक घरानों को दंडित करने के लिए भी किया है जो उनके पूंजीपति मित्रों के वित्तीय हितों के अनुरूप नहीं हैं।
करण सिंह दलाल ने कहा कि 1992 में हर्षद मेहता मामले की जाँच के लिए एक जेपीसी का गठन हुआ था जबकि 2001 में एक जेपीसी ने केतन पारेख मामले की जाँच की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरिसम्हा राव और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों को करोड़ों भारतीय निवेशकों को प्रभावित करने वाले घोटालों की जाँच के लिए निर्वािचत प्रतिनिधियों पर विश्वास और भरोसा था। प्रधानमंत्री मोदी को किस बात का डर है? क्या उनके अधीन एक न्याय पूर्ण और निष्पक्ष जाँच की कोई उम्मीद है?
जब यह धोखाधड़ी हो रही थी तो सेबी क्या कर रहा था?
अडानी समूह के ख़िलाफ़ स्टॉक में हेर फेर के आरोपों के सार्वजिनक होने के बाद शेयरों की कीमतों में गिरावट से उन लाखों निवेशकों को नुकसान पहुँचा जिन्होंने कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर अडानी समूह के शेयरों में निवेश किया था। 24 जनवरी और 15 फ़रवरी 2023 के बीच अडानी समूह के शेयरों के मूल्य में 10,50,000 करोड़ की गिरावट आई। 19 जुलाई, 2021 को वित्त मंत्रालय ने संसद में स्वीकार किया था कि अडानी समूह सेबी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जाँच के दायरे में है। फिर भी अडानी समूह के शेयरों की कीमतों में उछाल आने दिया गया। इन सबके बाद भी भाजपा के नेता अडानी के तरफ से इस तरह की बयान बाजी कर रहे हैं जैसे अडानी की कंपनियां इस पार्टी की धरोहर हों। अब जनता की मांग से मोदी सरकार भाग नहीं सकती इस मामले में जबतक निष्पक्ष जांच नहीं होगी कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती रहेगी।