बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से मिला फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रतिनिधिमंडल !

गुरुग्राम : फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का प्रतिनिधिमंडल आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गुरुग्राम में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा सरकार से मिला | प्रतिनिधिमंडल में फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल दीपक जैन तथा फेडरेशन के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कमेटी के संयोजक जेपी सिंह उपस्थित रहे l मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बिजली मंत्री का पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली के पुराने हो चुके सिस्टम को सुधार के लिए इस बजट में ₹1000 करोड़ के प्रावधान के लिए धन्यवाद किया l
दीपक जैन ने बिजली मंत्री को हरियाणा के उधिगपतियो की बिजली से संबंधित समस्याओं से अवगत करवाया। फेडरेशन की तरफ से दीपक जैन ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को हरियाणा सरकार की एक स्कीम के बारे में याद दिलाया जिसमें 1000 किलो वाट तक के सोलर प्लांट लगाने के बाद कुछ बिजली इस्तेमाल होने पर बची हुई बिजली हरियाणा सरकार को एक निश्चित राशि पर बेचने का प्रावधान था l हरियाणा सरकार ने इसे पिछले वित्त वर्ष से इसे 1000 किलोवाट से कम करके 500 किलो वाट कर दिया है l इसके कारण जो सुविधा 1000 किलो वाट का सोलर प्लांट लगाने वाले को मिलती थी l उसे कम करके 500 किलोवाट कर दिया गया है l दीपक जैन ने बताया जो उद्योग या संस्थाएं 1000 किलो वाट के सोलर प्लांट पर सरकार की तात्कालिक स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं उन्हें इससे नुकसान हो रहा है l
उन्होंने मंत्री जी से अनुरोध किया की उन लोगों को पुरानी स्कीम के हिसाब से फायदा मिलना चाहिए जो लोग पहले से 1000 किलो वाट के सोलर प्लांट की स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या कर रहे हैं l विभाग को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सोलर प्लांट लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे । बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस बारे में जल्द ही कोई निर्णय लेंगे l दीपक जैन ने बिजली मंत्री से आने वाले गर्मी के मौसम में हरियाणा में उद्योगों को बिजली की सप्लाई को 24 घंटे सुचारू रूप से चलाने , सेक्टर 37, गुरुग्राम में बनने वाले नए सब स्टेशन के कार्य को अति शीघ्र शुरू करने तथा स्मार्ट ग्रिड के कार्य को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया l फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से जेपी सिंह ने बिजली विभाग तथा जेल विभाग में हरियाणा सरकार की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स तैयार करने की बात भी कही l उन्होंने यूक्रेन का हवाला देते हुए बताया कि अगर डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स वहां उपलब्ध होती तो बिजली विभाग को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता l