वैक्सीन का उत्पादन बढाने में कानूनी दावपेच समझने की जरूरत : सुधीर मुदगिल

फर्रुखनगर (नरेश शर्मा) : देश पर यदि कोई आपदा या आपातकाल आ जाये तो यह राजनीति करने या आरोप प्रत्यारोप करने का समय नही होता। यह कहना है वरिष्ठ अधिवक्ता व बार एसोसिएशन पटौदी के पूर्व सचिव एडवोकेट सुधीर मुदगिल का | मुदगिल ने कहा कि इस महामारी के चलते हमे देश व समाज के प्रति अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमे केवल यह कहकर अपने कर्तव्य की इति नही समझ लेनी चाहिए कि यह तो प्रशासन और सरकार का ही दायित्व है।
सरकार व प्रशासन के साथ कितने कोरोना योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों के प्राणों की रक्षा करने में लगे हुए है। क्या हमें इन अग्रणी पंक्ति के योद्धाओं का मनोबल नही बढ़ाना चाहिए और यह मनोबल एक दूसरे की टांग खीचकर या आरोप प्रत्यारोप कर नही बढ़ेगा अपितु कुछ सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे ही ।अफवाहों से बचे और सच्चाई सने लाये। यदि विश्व के आंकड़ो पर नजर डाली जाए तो ध्यान में आएगा कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति का दम भरने वाले अमेरिका में 5 लाख 86 हजार लोगों की मोत इस महामारी से हुई है जबकि वहां की जनसख्या केवल 33 करोड़ है। वहां पर चिकित्सा सुविधा भी काफी उन्नत है। दूसरी तरफ भारत एक विकास शील देश है । यहां की जनसख्या भी 4 गुना है जो 138 करोड़ है चिकित्सा सुविधा भी कम है। परन्तु जानमाल की हानि 2 लाख 50 हजार है। विश्व मे इस महामारी से मृत्यु दर 10 लाख पर 395 है, अमेरिका में यह डर 1754 है जबकि भारत वर्ष में यह दर 133 है। अब चारो तरफ यही चर्चा है कि देश मे वैक्सीन की कमी है।
विपक्ष भी इस विषय मे राजनीति ढूंढने लगा है। परन्तु वास्विकता कोई भी नही खोजना चाहता या फिर जान भुझकर छुपा रहा है। वास्तिवकता यह है कि किसी भी नाइ वैक्सीन को बनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संघठन से कुछ मान्यताये लेनी पड़ती है। जैसे पेटेंट राइट। इस राइट का मतलब यह हुआ कि जब किस भी कम्पनी को यह अधिकर मिल जाये तो कोई दूसरी कम्पनी इस तरह की वैक्सीन या दवाई नही बना सकती क्योंकि नकली दवाई बनाने का खतरा भी होता है। अब तक भारत वर्ष की केवल दो कम्पनियों को यह अधिकार मिला है।
और इनती बड़ी जनसख्या के लिए केवल दो कम्पनियां इतनी ज्यादा वैक्सीन कम समय मे तो बना नही सकती इस समस्या को महसूस कर ही अक्टूबर 2020 में देश के यशश्वी प्रधान मंत्री जी ने साउथ अफ्रीका के साथ ववश्व स्वस्थ संघठन को पेटेंट राइट हटाकर और कम्प्नोयों को भी यह दवाई बनाने का अधिकार देने की वकालत भी को थी । इसके मांग के पक्ष में अमेरिका,ब्रिटेन इतियादी देश भी आ गए है परन्तु जर्मनी आज भी इस मांग का विरोध कर रहा है। यही हाल भारत वर्ष में है। अंतराष्ट्रीय नियमो के अनुसार यदि कोई देश किस देश से वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल ले तो उसे वापिस कुछ प्रतिशत तैयार दवाई भी भेजनी पड़ती है। परन्तु इन कानूनी व अंतराष्ट्रीय सन्धियों की तकनीकियों को समझे बिना आज कुछ लोग बिना किसी आधार के आरोप प्रत्यारोप कर रहे है। जो कतई भी बर्दाश्त नही है क्योंकि अब वक्त है सकारात्मक माहौल तैयार करने का न कि नकारात्मकता फैलाने का। आओ हम सब मिलकर किसी भी अफवाह में ना आकर अपन नैतिक करतवत निभाये और हर स्तर पर प्रशासन व सरकार के द्वारा उठाये सकारात्मक कदमो।का सहयोग करे। आरोप।प्रत्यारोप करने वाले लोगो को एक बार फिर से सोचना चाहिए कि अब जनता सब समझ चुकी है कि क्या स्तय और क्या अफवाह है। पक्ष व विपक्ष के थिंक टैंक को अब अपने नेताओं को सुझाव दे ने चाहिए कि सोच समझ कर व तथ्यों के सत्यापन के बाद बयान देने चाहिए।