जनता मांगे उप मंडल फर्रुखनगर : अभियान को किया तेज, संघर्ष जारी !

फर्रुखनगर (नरेश शर्मा) : फर्रुखनगर तहसील को उपमंडल बनाने की मांग को लेकर फर्रुखनगर इलाके के लोगों ने अभियान को ओर तेज कर दिया दिया। मुख्यमंत्री द्वारा जारी पत्र के बाद इलाके के लोगों को उम्मीद है, बावजूद इसके भी संघर्ष जारी है।
गौरतलब है कि फर्रुखनगर को उप मंडल बनाओ संघर्ष समिति व ग्रामीण पिछले दो दशक से मांग को लेकर संघर्ष करते आ रहे है। फर्रुखनगर उप मंडल की मांग सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता और जनसमर्थन के कारण प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिससे प्रदेश सरकार ने भी काफी हद तक ग्रामीणों की मांग को जायज ठहरा दिया है।
पूर्व सरपंच सोमवती शर्मा खण्डेवला, धर्मपाल प्रधान ,होशियार सिंह, दिनेश शर्मा आदि का कहना है कि फर्रुखनगर इलाका उप मंडल बनने का ने केवल अधिकार रखता है बल्कि इलाके के लोगों हक भी है। उप मंडल बनने से इलाके का तेजी से विस्तार होगा। युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन भी मुहिया होंगे। खेती से मुंह मोड चुके किसानों के लिए भी पुन: कृषि क्षेत्र में वापिस आने के विकल्प मिलेंगे सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ उठा कर युवा उन्नतिशील किसान बन कर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे।
उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार में शहर ही नहीं बल्कि पिछडे गांवों को सरकार की मुख्यधारा से जोड कर उन्हे उप तहसील, तहसील, नगरनिगम, उप मंडल, ब्लॉक का दर्जा दिया गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एनसीआर और विश्व के सबसे अगृणी जिले के नाम से विख्यात जिला गुरुग्राम में फर्रुखनगर ही एक मात्र ऐसा शहर है तो 20 साल पहले तहसील का दर्जा पाने के बाद से ही उप मंडल और फर्रुखनगर के नाम से विधानसभा बनाने की मांग लोगों द्वारा उठाई जाती रही है। लेकिन राजनीतिक पकड के अभाव में इलाके को उसका सम्मान नहीं मिल पाया है। इस बार इलाके के लिए सुनेहरी मौका है कि पटौदी से सत्याप्रकाश जरावता और गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी पार्टी से सम्बंध रखते है तथा बादशाहपुर से निर्दलिय विधायक राकेश दौलताबाद ने भी प्रदेश सरकार को समर्थन दिया हुआ है।
अगर इस सरकार में भी इलाके जनमानस की भारी मांग और नेताओं के सर्मथन के बाद भी सम्मान नहीं मिला तो यह इलाके के लिए दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। उप मंडल की मुहिम को लेकर लोगों का जूनून बरकरार है। जो एक अच्छी बात है। अगर जरुरत पड़ी तो इलाके के लोग धरना प्रर्दशन, रैली, महापंचायत करने पर विवश हो सकते है।