सरकार को नहीं अपनाने चाहिए टकराव की नीति, किसानों की मांग मानना सरकार की ज़िम्मेदारी: हुड्डा

-नई कृषि कानूनों को हमारी कमेटी की सिफारिशें बताकर देश को गुमराह कर रही है बीजेपी- हुड्डा
रोहतक : सरकार को कभी भी टकराव की नीति नहीं अपनानी चाहिए। सरकार का कोई अहम नहीं होता है, सरकार की सिर्फ ज़िम्मेदारी होती है कि वो जनता की जायज़ मांगों को बिना देरी किए माने। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर किसानों की मांगों और किसान आंदोलन पर खुलकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने दोहराया कि किसानों की मांग पूरी तरह जायज है। एमएसपी की गारंटी के बिना नए कृषि कानून किसानों के हक में नहीं हो सकते।
एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार में उनके नेतृत्व में बनी कमेटी के बारे में बीजेपी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। 3 नए कानूनों को हमारी कमेटी की सिफारिश बताकर बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। हमारी कमेटी ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी, जिससे किसानों का अहित हो।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि उनके नेतृत्व में बनी मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने मंडियों के विस्तार की सिफारिश की थी, ना कि उन्हें ख़त्म करने की। उसमें कहा गया था कि मंडियों पर किसी भी तरह का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और मंडियों का विस्तार हर किसान तक होना चाहिए। हमारी सरकार के दौरान मंडियों का इतना विस्तार किया गया कि हरियाणा में हर 8-10 किलोमीटर के दायरे में बड़ी मंडी है। हमारी सरकार के द्वारा ही जिन मंडियों में जगह कम पड़ने लग गई थी, उन्हें बड़ा आकार दिया गया। हमारी सरकार में ही बड़ी मात्रा में सरकारी खरीद केंद्र बनाए गए, एग्रो मॉल स्थापित लिए गए। किसान मंडियों को बढ़ावा दिया ।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार जब अध्यादेश के जरिए नए कृषि कानूनों को लेकर आई थी तो वह इसे बीजेपी की तरफ से किसानहित में किए गए बड़े रिफॉर्म बता रही थी। लेकिन जब किसानों ने इसका अध्ययन किया और इनका विरोध शुरू कर दिया तो बीजेपी इसे पिछली सरकार की सिफारिशें बताने लगी। जाहिर है सरकार लगातार अपनी ही बातों और बयानों में फंस रही है। यही वजह है कि किसान अब सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें ज़ुबानी आश्वासन नहीं, एमएसपी की गारंटी का कानून दिया जाए और जो भी एमएसपी से कम पर खरीद करें उसके खिलाफ सजा का प्रावधान किया जाए।