हरियाणा के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका भी अब ऑडिट के दायरे में

चंडीगढ़ : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका भी अब ऑडिट के दायरे में आ गए हैं। स्थानीय निकायों का सरकार के दूसरे विभागों व बोर्ड-निगमों की तर्ज पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा ऑडिट करवाया जाएगा। खट्टर सरकार के दूसरे कार्यकाल में स्थानीय निकाय मंत्रालय मिलते ही राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने इस बाबत हरियाणा के महालेखाकार को पत्र लिखा था।
महालेखाकार द्वारा सरकार द्वारा किए गए निकायों के आडिट के आग्रह को मंजूर कर लिया है। इस बारे में अब जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है। बहुत संभव है कि कैग की टीम इसी वर्षों कुछ निकायों के कागजों की जांच-पड़ताल शुरू कर दें। वित्तीय खामियों की बारीकियों से जांच करने में कैग को सबसे अव्वल माना जाता है। अंग्रेजों के समय से ही कैग द्वारा ऑडिट करवाए जाने का प्रचलन है। केंद्र ही नहीं, राज्यों में भी कैग की रिपोर्ट के बाद कई बड़े घोटाले सामने आए हैं।
दरअसल, निकायों में भ्रष्टाचार से जुड़ी सैकड़ों शिकायत आने के बाद ही विज ने कैग से आडिट करवाने का निर्णय लिया। हालांकि कभी-कभार अगर जरूरत पड़ती है तो वित्त विभाग द्वारा गठित की जाने वाली टीमों द्वारा स्पेशल आडिट किया जाता रहा है, लेकिन वित्त विभाग की टीम की रिपोर्ट पर सवाल भी उठते रहे हैं।

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