हरियाणा में अब सीधे खेल कोटे से भर्ती नहीं होंगे एचसीएस और एचपीएस !

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए बनाई गई अपनी ही नीति को बदल दिया है। खट्टर सरकार पार्ट-। में अनिल विज के खेल एवं युवा मामले मंत्री रहते हुए नयी खेल नीति बनाई गई थी। बुधवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसमें बदलाव का निर्णय लिया गया। पदक विजेता खिलाड़ियों को अब सीधे एचसीएस (हरियाणा प्रशासनिक सेवा) व एचपीएस (हरियाणा पुलिस सेवा) के पदों पर भर्ती नहीं किया जा सकेगा।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी यह केस गया तो खुद सरकार ने ही शपथ-पत्र देकर कह दिया था कि खेल नीति के तहत एचसीएस नहीं लगा सकते। इसी तरह से पुलिस की ओर से भी सीधे डीएसपी भर्ती करने से इनकार कर दिया गया था। ओलंपिक, एशियाई व कॉमनवेल्थ खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को इन पदों पर सीधे नियुक्ति का प्रावधान था, जिसे अब कैबिनेट ने पलट दिया है। कैबिनेट ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सेवा नियम-2021 बनाए हैं। ये नियम ग्रुप-ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों पर लागू होंगे।
खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक अलग काडर बनेगा। कैबिनेट ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए 550 नये पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। ग्रुप-ए की नौकरी के तहत खेल विभाग में सीधे डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त होंगे। डिप्टी डायरेक्टर के 50 नये पद सृजित करने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। इसी तरह से ग्रुप-बी यानी क्लास-2 के रूप में 100 नये पदों पर खिलाड़ियों को सीनियर कोच के पद पर नियुक्त किया जाएगा। ग्रुप-बी में ही कोच के भी 150 नये पद सृजित होंगे। इसी तरह से ग्रुप-सी में जूनियर कोच नियुक्त होंगे। कैबिनेट ने जूनियर कोच के 250 नये पद बनाने की मंजूरी दी है।